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मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस योजना : दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज, नितिन गडकरी ने किया ऐलान

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। योजना मार्च 2025 तक लागू होने की उम्मीद है।

New Delhi : भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा पेश करने का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार जल्द ही देशभर के नागरिकों के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को इलाज के लिए नकदी रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना मार्च 2025 तक लागू होने की उम्मीद है। 

कैशलेस इलाज योजना का ऐलान
नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना का विस्तार मार्च तक किया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। यह योजना सभी प्रकार के सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों के लिए लागू होगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की सड़क हो। गडकरी ने कहा कि यह सुविधा देशभर में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी जाएगी और इस योजना से कई जीवन बचाने में मदद मिलेगी। 

यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), पुलिस, अस्पतालों, और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय से लागू की जाएगी। योजना के तहत, सड़क परिवहन मंत्रालय के ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (EDAR) एप्लिकेशन और NHA की लेन-देन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक समग्र आईटी मंच तैयार किया जाएगा। 

कैशलेस उपचार का लाभ और प्रक्रिया
नई योजना के तहत, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अधिकतम सात दिन तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। 

पिछले वर्ष, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस योजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह पायलट कार्यक्रम चंडीगढ़ में शुरू किया गया था, और इसके बाद इसे छह राज्यों में विस्तारित किया गया था। अब, इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। 

चालकों के कार्य घंटे तय होंगे
नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार वाणिज्यिक चालकों के लिए काम के घंटे तय करने पर विचार कर रही है। इसके लिए श्रम कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। गडकरी ने बताया कि सड़क पर थकान के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, विशेष रूप से ट्रक चालकों में। इसलिए, सरकार एक नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत चालकों के लिए अधिकतम काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही, गडकरी ने यह भी बताया कि देश में 22 लाख चालक की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। 

ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना
नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा की कि देशभर में चालक प्रशिक्षण संस्थान (Driver Training Institutes) स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत, चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन (ATS) और चालक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे के लिए भी अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। 

ई-रिक्शा सुरक्षा को लेकर नए दिशा-निर्देश
गडकरी ने यह भी बताया कि देशभर में ई-रिक्शा के बढ़ते उपयोग को देखते हुए ई-रिक्शा सुरक्षा को लेकर नए दिशा-निर्देश और नियमों को लागू किया जाएगा। इन नियमों के तहत, ई-रिक्शा के चालक और सवारी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। 
 

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