लोकसभा में राहुल गांधी बोले : यूपी में संविधान नहीं, मनु स्मृति लागू है, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

यूपी में संविधान नहीं, मनु स्मृति लागू है, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना
UPT | राहुल गांधी

Dec 14, 2024 16:59

लोकसभा में संविधान चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने BJP और RSS पर निशाना साधते हुए सावरकर को भी घेरा। उन्होंने कहा, "सावरकर ने मनु स्मृति को कानून बताया था।"

Dec 14, 2024 16:59

New Delhi : लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और सावरकर पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने मनु स्मृति को कानून बताया था। इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने भाजपा और उसकी विचारधारा को घेरते हुए संविधान की महत्ता पर जोर दिया।

संविधान की महत्ता पर राहुल का जोर
राहुल गांधी ने संविधान को देश की आत्मा बताते हुए कहा, “भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना सिखाने वाला पवित्र ग्रंथ है। इसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की विचारधारा झलकती है। यह हर भारतीय के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है।” उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है।
  सावरकर और मनु स्मृति पर टिप्पणी
राहुल गांधी ने सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा, “सावरकर ने मनु स्मृति को कानून बताया था।" उन्होंने संविधान की जगह मनु स्मृति को स्थापित करने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गरीबों और वंचितों के अधिकारों पर हमला है।

एकलव्य का किस्सा सुनाकर सरकार पर निशाना
राहुल ने एकलव्य का उदाहरण देते हुए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “आप (भाजपा) पूरे देश और गरीबों का अंगूठा काट रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांगा था। यह न केवल गरीबों का शोषण है, बल्कि उनकी क्षमता और अधिकारों को दबाने का प्रयास है।”



किसान आंदोलन और सरकार की नीतियों पर सवाल
राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

Also Read

अब 14 जून 2025 तक कर सकते हैं फ्री मे बदलाव, ऑफलाइन अपडेट पर लगेगा चार्ज

14 Dec 2024 04:27 PM

नेशनल आधार अपडेट के लिए बढ़ी तारीख : अब 14 जून 2025 तक कर सकते हैं फ्री मे बदलाव, ऑफलाइन अपडेट पर लगेगा चार्ज

यह सुविधा 14 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे छह महीने और बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दिया गया है। UIDAI ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध... और पढ़ें