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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : पटाखों पर पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर विचार करें राज्य सरकारें

सुप्रीम कोर्ट ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गुरुवार को दिल्ली सरकार और एनसीआर के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को निर्देश दिया है कि...

Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गुरुवार को दिल्ली सरकार और एनसीआर के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को निर्देश दिया है कि वे पूरे वर्ष पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय लें। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्यों से अपने फैसले को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध होना चाहिए।

दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू न होने पर लगाई थी फटकार 
इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू न करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ दिवाली पर नहीं, बल्कि पूरे वर्ष पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पिछले कुछ सालों में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध तो लगाया जाता है, लेकिन उसका पालन सख्ती से क्यों नहीं किया जाता।

सभी राज्यों को करना चाहिए पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के उपायों पर विचार 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब भी मांगा था। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने को लेकर राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सभी राज्यों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के उपायों पर विचार करना चाहिए। यह मामला न केवल पर्यावरण, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर है, और इसलिए राज्यों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

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