यूपीपीसीएस के बाद अब उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा पर बड़ा अपडेट : आयोग ने मुख्य परीक्षा स्थगित की, हाईकोर्ट का ये आदेश बनी वजह

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है।

New Delhi News : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा कुछ संशोधनों के बावजूद आरओ-एआरओ परीक्षा को लेकर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र आयोग के दो नंबर गेट के सामने डेरा डाले हुए हैं और वे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक आयोग परीक्षा को एक ही दिन में आयोजित करने का लिखित आश्वासन नहीं देता उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। एक के बाद एक परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। जिसका असर युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। UKPSC परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। 16 से 19 नवंबर 2024 तक हरिद्वार और हल्द्वानी के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होनी थी।

आयोग का बयान
आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने आधिकारिक सूचना में बताया कि यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया गया। आयोग ने बताया कि परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा और इससे संबंधित जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाई जाएगी।

हाईकोर्ट का आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने की मांग की गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा निष्पक्ष और नियमों के तहत आयोजित हो। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आयोग ने फिलहाल परीक्षा को टालने का निर्णय लिया।

परीक्षा के आयोजन में किया जाए बदलाव
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा के आयोजन के लिए कई बदलाव किए हैं। पहले 17 मार्च को यह परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन अचानक उसे रद्द कर दिया गया। फिर 27 अक्टूबर को नई तारीख आई, लेकिन वह भी रद्द हो गई। अब आयोग ने 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जो दो दिन के दौरान दो अलग-अलग शिफ्टों में होगी। इस निर्णय ने अभ्यर्थियों को नाराज कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि परीक्षा एक ही दिन में होनी चाहिए, न कि दो दिन में। इससे जुड़ी दूसरी समस्या है 'मानकीकरण' (Normalization) प्रक्रिया... जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं में आए अंकों में असमानता को ठीक किया जा सके। यह प्रक्रिया काफी विवादित हो गई है, क्योंकि आयोग की वेबसाइट पर इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जबकि आयोग के नोटिफिकेशन में इसका एक संभावित फॉर्मूला साझा किया गया है।

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