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Prayagraj News : हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापकों को हेडमास्टर पद का वेतन देने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे वरिष्ठ अध्यापकों को हेडमास्टर पद का वेतन एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया…

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे वरिष्ठ अध्यापकों को हेडमास्टर पद का वेतन एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है। इन अध्यापकों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। उनका कहना था कि वे अपर प्राइमरी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक के तौर पर कई वर्षों से कार्यरत हैं। वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते उनसे हेडमास्टर की ड्यूटी ली जा रही है। परन्तु उन्हें हेड मास्टर की सैलरी नहीं दी जा रही है। 

 

अध्यापकों की तरफ से दायर की गई थी याचिका
जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने त्रिपुरारी दुबे वह अन्य अध्यापकों की तरफ से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिया। अध्यापकों की तरफ से दायर की गई थी याचिका मामले के अनुसार याची व अन्य अध्यापकों की नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। बाद में वे अपर प्राइमरी स्कूल में बतौर सीनियर टीचर काम कर रहे हैं। इन टीचरों का कहना है कि स्कूल में हेड मास्टर की नियुक्ति न होने के कारण उनसे हेडमास्टर का काम तो लिया जा रहा है परंतु वेतन टीचर का ही दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया था वे बतौर हेड मास्टर 31 मई 2014 से काम कर रहे हैं।

 

 प्रदेश सरकार ने किया याचिका का विरोध 

प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि हेडमास्टर का वेतन उन्हीं को दिया जा सकता जिनका हेड मास्टर के पद पर नियमित चयन हुआ था। याचीगण का हेड मास्टर के पद पर नियमित चयन नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें हेडमास्टर पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है। भले ही उनसे हेडमास्टर पद का काम लिया जा रहा है।

 

इलाहाबाद कोर्ट ने सरकार की दलीलों से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सिंह तथा अरिंदम चट्टोपाध्याय व अन्य बनाम वेस्ट बंगाल सरकार केस का हवाला देते हुए याचिका को मंजूर करते हुए हेडमास्टर पद पर काम कर रहे याची टीचरों को हेड मास्टर पद पर कार्य करने की तिथि 31 मई 2014 से एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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