Prayagraj News : यूपी बोर्ड के सचिव से थर्ड जेंडर की शिक्षा शामिल करने की मांग, स्वामी कौशल्यानंद गिरि ने सौंपा ज्ञापन

 

SC ने दी थर्ड जेंडर के अधिकार की मान्यता
कौशल्यानंद गिरि महराज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नालसा जजमेंट के तहत थर्ड जेंडर के अधिकार को मान्यता दी थी। इस फैसले के बाद, सरकारी नौकरियों और अन्य भर्तियों में किन्नर/ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में शामिल किया गया और उन्हें एक अलग जेंडर की मान्यता दी गई।

'देश भर में 50 लाख के करीब ट्रांसजेंडर'
स्वामी कौशल्यानंद गिरि ने यूपी बोर्ड के सचिव से आग्रह किया कि थर्ड जेंडर को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को इस बारे में सही जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में थर्ड जेंडर की आबादी करीब 15 लाख है, जबकि देश भर में यह संख्या 50 लाख के करीब है। बहुत से परिवारों में थर्ड जेंडर होता है, लेकिन समाज से उनकी पहचान छिपाई जाती है। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी थर्ड जेंडर के कार्यों और योगदान का विस्तार से वर्णन मिलता है।

 

कौशल्यानंद गिरि महराज ने सुझाव दिया कि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक थर्ड जेंडर के विषय को शामिल किया जाए। इससे समाज में थर्ड जेंडर को सम्मानजनक स्थान मिल सकेगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आश्वासन दिया कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है और जो भी संभव सहायता होगी, वह प्रदान की जाएगी।