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कौशांबी डीएम का बड़ा एक्शन : 23 लापरवाह अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोका, लाइव लोकेशन मांगने पर खुली पोल

यूपी के कौशांबी में डीएम ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल, जिले के अधिकारी मुख्यालय में रात को नहीं रुकते हैं...

Kaushambi News : यूपी के कौशांबी में डीएम ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल, जिले के अधिकारी मुख्यालय में रात को नहीं रुकते हैं। यह मुद्दा तब उजागर हुआ जब डीएम ने अधिकारियों से उनकी लाइव लोकेशन मांगी। कई अधिकारियों ने तो लोकेशन साझा नहीं की, जबकि कुछ ने गलत लोकेशन भेजी। इसके परिणामस्वरूप, डीएम ने 23 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्णय लिया और उनके आवासीय भत्ते पर भी रोक लगा दी। इस कदम से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

बार-बार आदेश के बावजूद मुख्यालय छोड़ रहे थे अधिकारी
यह मामला कौशांबी के मंझनपुर का है, जहां जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने मुख्यालय में रात बिताने के लिए शासन द्वारा कई बार निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके लगभग दो दर्जन अधिकारी अपनी आदतों में सुधार नहीं कर रहे थे और शाम होते ही मुख्यालय छोड़कर चले जाते थे। जब डीएम मधुसूदन हुल्गी को इस स्थिति का पता चला, तो उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की। उनकी यह कार्रवाई अधिकारियों की लापरवाही को लेकर एक सख्त संदेश है।



लाइव लोकेशन मांगने पर खुली अधिकारियों की पोल
मंगलवार की रात, डीएम ने हाईटेक तकनीक का उपयोग करते हुए जिला मुख्यालय पर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन मांगी। इस दौरान, 10 अधिकारियों ने लोकेशन साझा करने से इनकार कर दिया, जबकि तीन ने गलत लोकेशन भेजी। इसके अलावा, 10 अधिकारियों की भेजी गई लोकेशन एक-दूसरे से मेल नहीं खाई। इस लापरवाही के चलते, डीएम ने सभी दोषी अधिकारियों के एक दिन की सैलरी और आवासीय भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया। यह कार्रवाई अधिकारियों के प्रति सख्ती का संकेत है।

अनदेखी करने वाले अधिकारियों को मिली सजा
इस मामले में डीएम मधुसूदन हुल्गी ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों से लाइव लोकेशन मांगी गई थी। लोकेशन नहीं देने, मेल न होने या गलत जानकारी साझा करने पर 23 अधिकारियों के एक दिन की सैलरी और आवासीय भत्ते पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह चेकिंग का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

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