Right to free internet

आजकल सरकारी सेवाओं से लेकर बैंकिंग तक के अधिकांश काम स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन महंगे रिचार्ज के कारण कई लोगों को इन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ‘राइट टू फ्री इंटरनेट’ बिल पर विचार कर रही है।और पढ़ें