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आम उपभोक्ता दिनभर की कड़ी मशक्कत और भागदौड़ के बाद रात सुकून से घर पर गुुजारना चाहता है। लेकिन, अब यही रात उस पर भारी पड़ने जा रही है। अधिकारियों ने नई टैरिफ व्यवस्था के नाम पर टाइम ऑफ डे यानी टीओडी के जरिए दिन और रात की बिजली दरों को अलग-अलग करने का निर्णय किया है।और पढ़ें

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मामले में निर्णय सुनाया था कि कोई भी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक ड्राफ्ट एसबीडी को लीगल स्टेटस मानकर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की जा र...और पढ़ें

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद प्रदेश सरकार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सभी से यह मांग करता है कि निजीकरण उपभोक्ताओं, कार्मिकों के हित में है या नहीं, इस पर सार्वजनिक चर्चा का आयोजन कराया जाए। और पढ़ें

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 राज्य सरकारों द्वारा विद्युत नियामक आयोग को लोकमहत्व के मामले में कोई भी निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इस पूरे मामले में पावर कारपोरेशन और विद्युत नियामक आयोग का ये मजबूत पक्ष माना जा रहा है। अधिकारियों को लगता है कि जब कोई मामला फ...और पढ़ें

बिजली कार्मिक करीब 1400 रुपया भुगतान करते थे, उन्हें करीब 5000 रुपया भुगतान करना होगा। इसी तरह अन्य कार्मिकों को भी भुगतान करना होगा।और पढ़ें

राजधानी में करीब एक दर्जन नए बिजली उपकेंद्र बनने जा रहे हैं। इन प्रस्तावों को शासन को भेज दिया गया है, जिन्हें हरी झंडी मिलना तय है। और पढ़ें

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निजीकरण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी और संगठन विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के कदम को रोकने के लिए कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और पढ़ें

यूपी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में बिजली चोरी करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन 65 प्रतिशत तक चोरी के राजस्व निर्धारण में छूट देता है। इसे लेकर पिछले वर्षों में लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की माफी दी गई।और पढ़ें

विद्युत नियामक आयोग के बनाए गए ड्राफ्ट में यह व्यवस्था की गई है की प्रदेश की बिजली कंपनियों में बिजली चोरी व कमर्शियल लॉस यानी भ्रष्टाचार को लेकर हुए नुकसान की भरपाई भी प्रदेश की जनता शेयरिंग के रूप में करेगी। और पढ़ें

भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामधारी दिनकर ने बताया कि विद्युत विभाग एवं सभी सरकारी विभागों को वर्तमान सरकार औने पौने भाव में बेचकर देश का सत्यानाश कर रही है।और पढ़ें

गोंडा जिले में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकाया बिजली बिलों की वसूली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देवीपाटन जोन के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिलों में अब तक कुल 65 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। और पढ़ें

अब एकमुश्त समाधान योजना की अवधि अब 22 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। ​अब विद्युत बिल के बकाएदार 22 जनवरी तक अपना विद्युत बिल जमा कर सकते हैं। और पढ़ें

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी के निर्णय के बाद अब प्रदेश में आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया जा रहे निजीकरण की लड़ाई और जोर पकड़ने का दावा किया जा किया जा रहा है। बहुत जल्द ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में निजीकरण के खिलाफ 'आरक्षण बचाओ पैदल मार्च' का आयोजन...और पढ़ें

वर्तमान में पुराने टैरिफ रेगुलेशन के सभी मानक को लेकर बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (अपटेल) में चैलेंज किया है। इसमें पांच वर्षों से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने का मामला भी है और मुकदमा चल रहा है। इसलिए किसी भी मानक में कोई बदल...और पढ़ें

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि यह जो भी लाइन व ट्रांसमिशन सबस्टेशन तैयार किया जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट व डाटा सेंटर सहित अनेक उद्योग घरानों का फायदा होने वाला है। ऐसे में उसकी भरपाई प्रदेश के उपभोक्ता क्यों करेंगे? और पढ़ें

दक्षिणांचल व पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम पर ही लगभग 16000 करोड़ उपभोक्ताओं का सरप्लस निकलेगा। आरडीएसएस योजना में जो लगभग 44000 करोड़ खर्च किया जा रहा है, उसको एसेट्स के रूप में कैसे शामिल किया जाएगा, इस पर कोई बात नहीं की गई है।और पढ़ें