रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान : सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर अफीम फैक्ट्री तक सरकारी भूमि कब्जामुक्त

सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर अफीम फैक्ट्री   तक सरकारी भूमि कब्जामुक्त
UPT | अवैध निर्माण को गिराता बुलडोजर।

Sep 10, 2024 22:46

गाजीपुर में रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन पर बने अवैध मकान और दुकानों के खिलाफ एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर अफीम फैक्ट्री तक फैले अतिक्रमण को हटाया गया है।

Sep 10, 2024 22:46

Ghazipur News: गाजीपुर में रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन पर बने अवैध मकान और दुकानों के खिलाफ एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर अफीम फैक्ट्री तक फैले अतिक्रमण को हटाया गया है। रेलवे ने बीते महीने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर खुद से कब्जा हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन जब इस पर कोई असर नहीं हुआ, तो रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।

अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर
मंगलवार सुबह से ही रेलवे प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मैदान में उतरी और अवैध मकानों और दुकानों को गिराने का काम शुरू किया। इस अभियान के चलते स्थानीय अतिक्रमणकारियों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। रेलवे की टीम ने 67 अस्थाई अतिक्रमणों को ध्वस्त किया और अन्य अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके मकानों पर नोटिस चिपका दिया है, ताकि वे खुद से कब्जा हटा लें। इसके बावजूद भी कई कब्जेदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके कारण रेलवे प्रशासन को यह कठोर कदम उठाना पड़ा।

रेलवे प्रशासन ने अब इन कब्जों को हटाने का फैसला किया 
वर्षों पुरानी समस्या का समाधान सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर लंका होते हुए अफीम फैक्ट्री तक लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे हो रहे थे। रेलवे प्रशासन ने अब इन कब्जों को हटाने का फैसला किया है। यह जमीन रेलवे की महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिस पर अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे ने पीएसी और आरपीएफ की फोर्स को तैनात किया है, ताकि
किसी भी तरह की असुविधा या विरोध का सामना ना करना पड़े।

भविष्य में भी चलेगा अभियान
रेलवे प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, और आगे भी ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे हैं। इस अभियान के माध्यम से रेलवे अपनी
जमीन को कब्जामुक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 

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