एआरटीओ कार्यालय की 49 सेवाएं जल्द ही ऑनलाइन होंगी। अब आवेदक डुप्लीकेट आरसी, पता बदलना , नाम परिवर्तन और मोबाइल नंबर घर बैठे ही बदल सकेंगे। इस बदलाव से लोगों को एआरटीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
Jaunpur News : एआरटीओ कार्यालय की 49 सेवाएं होंगी ऑनलाइन, लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ
Jan 04, 2025 15:55
Jan 04, 2025 15:55
परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवा सुविधा
संभागीय परिवहन विभाग ने एआरटीओ कार्यालय की सेवाओं को ऑनलाइन लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे नागरिकों को कई प्रकार की सेवाओं के लिए अब लंबी लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरटीओ कार्यालय के कामकाज को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सॉफ़्टवेयर के साथ जोड़कर ऑनलाइन कामकाजी प्रणाली को सशक्त किया जा रहा है।
संभागीय परिवहन निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने 49 सेवाओं को ऑनलाइन किया है। इन सेवाओं में प्रमुख सेवाओं में डुप्लीकेट आरसी जारी करना, पता बदलवाना, नाम परिवर्तन करना और मोबाइल नंबर बदलवाना शामिल हैं। इससे पहले इन सभी कार्यों के लिए लोगों को एआरटीओ कार्यालय में जाना पड़ता था, अब इन्हें जन सेवा केंद्र या किसी साइबर कैफे से घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा की गई इस पहल ने राज्य को देश भर में प्रमुख स्थान दिलाया है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतने सारे एआरटीओ सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
संभागीय परिवहन निरीक्षक ने यह भी कहा कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश राज्य ने परिवहन विभाग की सेवाओं के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और यह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकता है। विभाग की यह कोशिश है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें अपने काम के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े।
लर्निंग लाइसेंस और अन्य सेवाएं ऑनलाइन
इस नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, लर्निंग लाइसेंस में पता, नाम, फोटो और तस्वीर में बदलाव, डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस जारी करना, आदि सभी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलवाना जैसी कार्यों के लिए भी अब कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह पहल न केवल नागरिकों को समय और ऊर्जा बचाने में मदद करेगी, बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगी। पहले लोग अपने काम को जल्दी निपटाने के लिए किसी न किसी प्रकार के अनुचित माध्यम का सहारा लेते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया के डिजिटल होने से ऐसे मामलों में कमी आएगी।
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