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Agra News : कैबिनेट मंत्री ने DVVNL के अफसरों से पूछा, 14 सालों से बिल में शून्य तो बकाया कैसे... 

उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण को निजी हाथों में दिया जा रहा है। विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपने का कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी विरोध के बीच बिजली विभाग ने बड़ा खेल कर दिया है। कर्मचारियों...

Agra News : उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण को निजी हाथों में दिया जा रहा है। विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपने का कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी विरोध के बीच बिजली विभाग ने बड़ा खेल कर दिया है। कर्मचारियों के इस बड़े खेल के चलते सरकार की तो किरकिरी हो ही रही है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। बिजली विभाग द्वारा आम उपभोक्ताओं को बेवजह उल्टे सीधे बिल भेजे जा रहे हैं। हास्यास्पद है कि आगरा में शहरी बिजली वितरण का काम 14 साल पूर्व निजी कंपनी टोरंट के हाथों में दिया जा चुका है। जिन उपभोक्ताओं का 14 साल से बिल में निल रहा है, उनको भी लाखों रुपये के बिल थमा दिए गए हैं। आगरा में ऐसे उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कड़ा कदम उठाया है। 

लाखों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा के बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहे उल्टे सीधे बिलों को गंभीरता से लिया है। इसके लिए उन्होंने बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ-साथ डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को गलत बिल भेजकर परेशान नहीं किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने सवाल उठाए कि जब 14 साल से टोरंट के बिल पर उपभोक्ताओं के बिल में DVVNL का बकाया निल आ रहा है तो दक्षिणांचल गलत बिल कैसे भेज सकता है। उन्होंने कहा दो /चार /पांच हजार के नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को लाखों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं, जो उन्हें बेवजह परेशान करने की नीयत से लगता है। 

बेकसूर लोगों को परेशान नहीं किया जाए
कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश टाइम्स से बातचीत में बताया कि डीएम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को साफ शब्दों में हिदायत दे दी गई है कि किसी भी सूरत में बेकसूर लोगों को परेशान नहीं किया जाए। जिन लोगों पर वास्तविक रूप से पिछला बकाया है, उन्हें अवगत कराया जाए और किसी के पास एकमुश्त जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्हें ईएमआई के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी। जिन लोगों की बिजली काटी गई है, उन्हें 24 घंटे के अंदर जोड़ा जाए।

मंत्री ने अफसरों को दिए ये सुझाव
मंत्री ने कहा कि जब 14 साल से बिजली के बिल में शून्य आ रहे हैं तो दक्षिणांचल 40 साल पुराना बिल कैसे भेज सकता है। उन्होंने कहा कि जिस पर बिजली विभाग का बकाया था, वह तो अपना मकान बेचकर चला गया। अब उस 40 साल पुराने बिल का बकाया दूसरा व्यक्ति क्यों भुगतान करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, वह वार्ड स्तर पर पहुंचे और लोगों को वहां पर बुलाए। कमेटी में दक्षिणांचल, टोरंट और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हों। जो मकान तीन से चार बार बिक चुका है, उन्हें परेशान न किया जाए। पुराने बिलों के मामले में जिन लोगों बकाया है, उन्हें बुलाकर संतुष्ट किया जाए कि उनका बिल किस तरह बकाया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस पर बकाया है, उसे बिजली विभाग ढूंढे और बिजली का बिल वसूले, लेकिन तब तक लोगों की बिजली न काटी जाए। 

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