आगरा मण्डल के एमओयू, रेडी फाॅर जीबीसी और लैण्ड बैंक के संबंध में मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में लघु सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा मण्डल...
Agra News : कमिश्नर ने दिए प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश, जानें किस जिले में लटके हैं काम...
Dec 19, 2024 13:03
Dec 19, 2024 13:03
धन और भूमि की कमी से लटके काम
आगरा जिले में कुल 381 एमओयू में 9761 करोड़ के 168 एमओयू जीबीसी हेतु तैयार हैं। बाकी एमओयू तैयार न होने पर बताया गया कि जमीन की उपलब्धता और निवेश हेतु धनराशि की समस्या के कारण काफी संख्या में एमओयू फाइनल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा के भी लगभग 500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर हुए निवेश पर चर्चा हुई, जिन्हें एमओयू में शामिल किया जा सके। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि कम से कम 50 लाख से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट लिए जाएं, जिनका आंवटन व नक्शे पास हो चुके हों। बैठक में मौजूद आगरा उद्योग से जुड़े व्यापारियों से बैंक से संबंधित निवेश या आंवटन को लेकर आ रही समस्या के बारे में पूछा गया तो व्यापारियों ने बताया कि कोई समस्या नहीं है। मण्डलायुक्त ने व्यापारियों से अनुरोध किया कि जिला उद्योग केन्द्र, एमएसएमई क्लस्टर के साथ समन्वय बैठक करें। जिले के नये ऐसे प्रोजेक्ट जो किन्हीं कारणवंश एमओयू में नहीं आये हैं, उन्हें एमओयू में शामिल कराने का प्रयास करें, ताकि उन्हें फेसिलिटेट किया जा सके। लैण्ड बैंक की समीक्षा में अवगत कराया गया कि तहसील फतेहाबाद में लगभग 273 हेक्टेयर और तहसील बाह में 114 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। डिवीजनल कमिश्नर ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा से भी उपलब्ध भूमि का पूर्ण विवरण लेकर लैण्ड बैंक में जोड़कर प्रस्तुत किया जाए।
जल्दी पूरा कराएं सभी एमओयू
फिरोजाबाद जिले में 235 एमओयू में लगभग 940 करोड़ के 83 एमओयू जीबीसी के लिए तैयार हैं। शेष एमओयू फाइनल कराने के लिए लगातार बातचीत चल रही है। एमएसएमई से जुड़े 6 प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ के हैं, जो एमओयू के लिए तैयार हैं। वहीं, उत्पादनरत एमओयू की संख्या 38 है, जिसकी धनराशि 544 करोड़ है। डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि बहुत कम एमओयू फाइनल हुए है, जो रुचि ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर सभी एमओयू जल्द फाइनल करायें। यूपीसीडा के भी लगभग 22.62 करोड़ के 17 प्रोजेक्ट को एमओयू में शामिल किया जाए। फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के उद्योग, ग्रुप हाउसिंग आदि बड़े प्रोजेक्ट को भी जोड़े जिनका एमओयू नहीं हुआ है। वहीं, लैण्ड बैंक की समीक्षा में बताया गया कि सिरसागंज तहसील में 10.49 एकड़, टूण्डला तहसील में 19.46 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। शासन स्तर से भी भूमि का चिन्हांकन हो गया है। निर्देश दिए कि यूपीडा और विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकन की गयी भूमि को भी लैण्ड बैंक में जोड़ा जाए।
मथुरा में 193 प्रोजेक्ट तैयार
मथुरा जिले में 389 एमओयू में से 13277 करोड़ के 193 एमओयू जीबीसी के लिए तैयार हैं। उत्पादनरत एमओयू 75 हैं, जिसकी धनराशि 6418 करोड़ है। वहीं, मथुरा - वृंदावन विकास प्राधिकरण ने लगभग 29 और यूपीसीडा ने लगभग 76 बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है, जिनकी धनराशि लगभग 300 करोड़ की है। डिवीजनल कमिश्नर ने इन प्रोजेक्ट को भी एमओयू में शामिल कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा लैण्ड बैंक की समीक्षा करते हुए एमवीडीए और यूपीसीडा की लैण्ड पूलिंग योजना को लैण्ड बैंक में शामिल करने हेतु निर्देशित किया।
ये है मैनपुरी की रिपोर्ट
मैनपुरी जिले में 204 एमओयू में 2057 करोड़ के 97 एमओयू जीबीसी के लिए तैयार हैं। 25 एमओयू अभी पेंडिग में हैं, जिनसे बातचीत चल रही है। इनसे 1752 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। वहीं, 145 करोड़ के लगभग 24 एमओयू रिव्यू में है। उत्पादनरत एमओयू की संख्या 46 है, जिसकी धनराशि 426 करोड़ की है। आगरा मण्डल में सबसे कम मैनपुरी में उत्पादनरत एमओयू हैं। मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी ने इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। लैण्ड बैंक की समीक्षा में बताया गया कि मैनपुरी तहसील में लगभग 24 हेक्टे भूमि चिन्हित की गयी है। निर्देश दिए गये कि मैनपुरी में यूपीसीडा के लगभग 19 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी थी, उसे शामिल किया जाए। इसके अलावा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई नक्शा पास हुआ है या लैण्ड यूज में परिवर्तन किया गया है तो उसे भी शामिल किया जाए।
बैठक में ये भी रहे मौजूद
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, डीसीआई मैनपुरी उत्कर्ष चन्द्र, डीसीआई फिरोजाबाद दुष्यंत कुमार, एलडीएम आगरा अविनाश, एलडीएम फिरोजाबाद सुरेश करीरा, एलडीएम अंशुल कुमार, एलडीएम मैनपुरी रामचन्द्र साहा, राजीव अग्रवाल, विजय गुप्ता, राजेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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