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रुई मंडी रेलवे फाटक : लाखों लोगों को जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, तीन फाटकों को मिलाकर बनेगा ओवरवे

आगरा रेल मंडल में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत कई विकास कार्यों को लागू किया जा रहा है। इनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना रूई की मंडी फाटक का रेलवे ओवरब्रिज है, जो लाखों लोगों को जाम से राहत प्रदान करेगा।

Agra News : आगरा रेल मंडल में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कई विकास योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। इन्हीं में से एक है रूई की मंडी का फाटक, जो कि बारहखंबा, नगला छऊआ और रुई की मंडी से जुड़ा फाटक है। इन तीन रेलवे फाटकों को मिलाकर एक रेलवे ओवरवे बनाया जा रहा है। जो यहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को राहत देने का काम करेगा। अर्जुन नगर, खेरिया मोड़, धनौली, मलपुरा, कागारौल, तांतपुर, जगनेर एवं खेरागढ़ से आने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देगा। इसी फटाक से होकर लाखों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं, जिन्हें अभी लंबे जाम से जूझना पड़ता है। इस पुल के निर्माण के बाद वर्षों से चली आ रही लोगों की मांग भी पूरी होगी। 

लंबे समय से की जा रही रेलवे के क्रॉसिंग नंबर 75, 77 और 496 पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग  

इस महत्वपूर्ण ओवर ब्रिज को लेकर जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे के क्रॉसिंग नंबर 75, 77 और 496 को लेकर लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि यहां पर ओवर ब्रिज बने। यहां पर बनने जा रहा ओवर ब्रिज लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है, यह ओआरबी लोगों को जाम की समस्या से निजात देने का काम करेगा। इस पुल के सेंशन होने के बाद रेलवे द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है, गेट नंबर 77 के पास लोड पाइल टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इस टेस्टिंग के बाद फाउंडेशन कास्ट किए जाएंगे। रेलवे का प्रयास है कि इस आरओबी को दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए। 

काफी ट्रेनें गुजरती हैं, फाटक बंद रहता है और जाम लगता है

पीआरओ ने बताया कि क्रॉसिंग नंबर 75, 77 और 496 लेवल क्रासिंग एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, जिसके चलते यह फाटक बंद रहता है और जाम लगता है। इस पुल निर्माण से लोगों को जाम के जाम से मुक्ति मिलेगी ही साथ ही पॉल्यूशन फ्री क्षेत्र रहेगा, जब जाम नहीं लगेगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। इस ओवर ब्रिज को टॉप प्रायोरिटी पर आगरा रेल डिवीजन द्वारा रखकर इसका निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसे   दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

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