शारदीय नवरात्र में रियल एस्टेट कारोबार में अच्छी रौनक दिख रही है। इस बार नवरात्र से दिवाली तक लगभग 600 नए घरों में गृहप्रवेश कराने की तैयारी चल रही है। शहर की अलग-अलग रियल एस्टेट साइट पर लोग अपनी पसंद के घर रहे हैं, और बुकिंग करा रहे है।
रियल एस्टेट कारोबार में तेजी : नवरात्र से दिवाली तक 600 नए घरों में गृहप्रवेश की तैयारी, अलीगढ़ में बुकिंग जारी
Oct 06, 2024 15:05
Oct 06, 2024 15:05
- नवरात्र से दिवाली और नए साल तक मकानों की बिक्री
- सभी सड़कें जल्द से जल्द होंगी गड्ढामुक्त
- शारदीय नवरात्र में रियल एस्टेट कारोबार में अच्छी रौनक
नवरात्र से नए साल तक मकानों की बिक्री
शारदीय नवरात्र में रियल एस्टेट कारोबार में अच्छी रौनक दिख रही है। इस बार नवरात्र से दिवाली तक लगभग 600 नए घरों में गृहप्रवेश कराने की तैयारी चल रही है। शहर की अलग-अलग रियल एस्टेट साइट पर लोग अपनी पसंद के घर खरीद रहे हैं, और बुकिंग करा रहे है। रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों का कहना है कि नवरात्र से दिवाली और नए साल तक मकानों की बिक्री होती रहेगी।
अलीगढ़ में आवास
इस नवरात्रों में 9.50 लाख रुपये के स्टूडियो फ्लैट के साथ सवा करोड़ रुपये तक के बंगले तैयार हैं। नवरात्र से दिवाली तक पूरे शहर में 600 से ज्यादा नए घरों में गृहप्रवेश होगा। अलीगढ़ में आवास की स्थिति तेजी से विकसित हो रही है। वर्तमान में 1200 फ्लैट्स पर काम चल रहा है, जिनमें से 600 फ्लैट्स का गृहप्रवेश नवरात्र और दिवाली तक कराने की तैयारी है। 14 नामी बिल्डर्स ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें एडीए स्वीकृत और रेरा से मंजूर फ्लैट की मांग सबसे अधिक है। यहां स्टूडियो फ्लैट्स 9.50 लाख रुपये से शुरू होते हैं, जबकि एचआईजी के बड़े तीन बेडरूम के फ्लैट 45 से 50 लाख रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं। वहीं, एमआईजी के तीन बेडरूम वाला फ्लैट 35 से 40 लाख रुपये में मिलते हैं। इसके अलावा, 50 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपये तक के फ्लैट और बंगले भी मौजूद हैं।
रियल एस्टेट की मांग : सुधारों की आवश्यकता
रियल एस्टेट की मांग को बढ़ाने के लिए कुछ सुधारों की जरूरत है। सभी सड़कें जल्द से जल्द गड्ढामुक्त की जाएं, ताकि यात्रा सुगम हो सके। इसके साथ ही, शहर में यातायात को बेहतर करने के लिए रिंगरोड का निर्माण किया जाना चाहिए। शहर के सभी इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स को सही करने की आवश्यकता है, ताकि रात में सुरक्षा बढ़ सके। बिजली के झूलते तारों और ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्थित किया जाना भी जरूरी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो लाख 50 हजार रुपये तक सब्सिडी पुनः दी जानी चाहिए। आवास और भवन निर्माण सामग्री पर जीएसटी को कम करने से भी रियल एस्टेट क्षेत्र को फायदा होगा।
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