Barabanki News :  ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में महिला शिक्षकों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में महिला शिक्षकों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
UPT | प्रदर्शन करती महिला शिक्षक

Jul 08, 2024 19:58

प्रदेश में डिजिटाइजेशन यानी ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिसमे...

Jul 08, 2024 19:58

Barabanki News : प्रदेश में डिजिटाइजेशन यानी ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिसमें शिक्षकों को और छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति होगी। बाराबंकी में आज इसका विरोध देखने को मिला और सैकड़ो की संख्या में आज उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के बैनर तले महिला शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ऑनलाइन उपस्थिति पर विरोध दर्ज कराया। 

महिला शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति पर जताया विरोध
बाराबंकी के आज कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में महिला शिक्षक पहुंची और उन्होंने डिजिटाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति पर विरोध जताया। जिला अध्यक्ष अलका गौतम के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अलका गौतम ने बताया कि सबसे पहले हमारी मांगों को माना जाना चाहिए, जिसमें हमें आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए। विषम परिस्थितियों में अगर देर हो जाती है तो स्पष्टीकरण के साथ उपस्थिति को मान्य किया जाए। राज्य कर्मचारियों की तरह हमें भी 30 ई-एल दिए जाएं और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण के साथ शिथिलता बरतने के भी निर्देश दिए जाएं। इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ऑनलाइन उपस्थिति से मानसिक दबाव शिक्षकों पर बढ़ेगा। जबकि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपने दायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। 

शिक्षण कार्य को प्रभावित करने की चेतावनी
ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि पहले हमारी मांगे मानी जाए। इसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाए और मांगे ना पूरी होने पर शिक्षण कार्य को भी प्रभावित करने की चेतावनी दे डाली।

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