उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर बलिया में कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने अपने 22 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
Ballia News : 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का धरना, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
Aug 22, 2024 21:58
Aug 22, 2024 21:58
Ballia News : उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर बलिया में कलेक्ट्रेट और तहसीलों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। इस धरने के दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
22 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना
धरने का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष कौशल कुमार उपाध्याय ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कार्मिकों के वेतन को उच्चीकृत करने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2011 को पूर्ववत लागू करने, और लेखा का कार्य संपादित करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतनमान देने जैसी मांगों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके अलावा, नवसृजित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित करने, भूलेख लिपिक का पद कलेक्ट्रेट में वापस लाने, और सामयिक सहायक वासिल वाकी नवीसों को रिक्त पदों के सापेक्ष एकमुश्त समायोजित किए जाने जैसी मांगें भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपाध्याय ने कहा कि इन मांगों पर विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद भी शासनादेश नहीं जारी किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और कुंठा बढ़ रही है।
बताई कर्मचारियों की प्रमुख चिंता
धरने के दौरान यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा समय-समय पर पदोन्नति के लिए शासनादेश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता क्षेत्र का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है, जिससे पात्र कार्मिक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करने, लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और सामयिक सेवाओं को सेवा अवधि में जोड़ने जैसी मांगें भी कर्मचारियों की प्रमुख चिंताएं हैं।
ये सभी रहे मौजूद
धरने को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने चेतावनी दी कि अगर 17 सितंबर तक मांगों का सम्मानजनक निस्तारण नहीं हुआ, तो 18 सितंबर 2024 को गांधी प्रतिमा, हजरतगंज लखनऊ में पूरे प्रदेश के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने को संजय कुमार भारती, अनिल कुमार गुप्ता, सुमंत सिंह, अरुण कुमार राम, अजय कुमार सिंह, चन्दन कुमार, रविशंकर पांडेय, नथुनी राम, राकेश कुमार श्रीवास्तव, बृज बिहारी सिंह, सुमंत पांडेय, रश्मि पांडेय, श्रीमती धीरा सिंह, साधना पांडेय आदि ने भी संबोधित किया।
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