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बरेली में बेसमेंट सर्वे पर बवाल : मेयर ने बीडीए की कार्रवाई पर उठाए सवाल

देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में एक कोचिंग के बेसमेंट में एक छात्र की डूबकर मौत हो जाने के बाद बरेली में भी बेसमेंट की जांच और कार्रवाई की जा रही है।

Bareilly News : देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में एक कोचिंग के बेसमेंट में एक छात्र की डूबकर मौत हो जाने के बाद बरेली में भी बेसमेंट की जांच और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, इस कार्रवाई से स्थानीय जनप्रतिनिधि असंतुष्ट हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक में डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया, मेयर डॉ. उमेश गौतम ने बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

कानून की अनदेखी करते हुए भेजे नोटिस
मेयर डॉ. गौतम ने आरोप लगाया कि बीडीए के अधिकारियों ने वसूली के उद्देश्य से दो कोचिंग सेंटर और दो स्कूलों के बेसमेंट को सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बिना जनता की समस्याओं की परवाह किए और नियम कानून की अनदेखी करते हुए नोटिस भेजे हैं और वसूली की जा रही है। मेयर ने आरोप लगाया कि बीडीए के इंजीनियर और अधिकारी नियमों की अनुपालना किए बिना मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बिल्डिंग को सील किया गया और नोटिस आर्किटेक्ट सुशील शौरी के नाम जारी किया गया, जबकि सुशील शौरी का बिल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। इस पर बीडीए के अधिकारियों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

शताब्दी समारोह और "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के लिए बैठक
वहीं, डीएम रविंद्र कुमार ने विकास भवन में आयोजित बैठक में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर शताब्दी समारोह और "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा की और खराब सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को शासन को सौंप दिया गया है और जल जीवन मिशन के तहत जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है, उनकी सूची भी जनप्रतिनिधियों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। 

अधिकारियों ने दिए निर्देश
विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने भी ढकिया रेगुलेटर पर मरम्मत की स्थिति की समीक्षा की और इसके नवनिर्माण का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजने की सिफारिश की। डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर निरीक्षण कर शासन को प्रस्ताव भेजें और उसकी एक कॉपी विधायक नवाबगंज को भी उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त, विधायक ने तालाबों पर से अवैध कब्जे हटवाने के लिए भी कहा ताकि जल निकासी की समस्या का समाधान हो सके।

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