Bareilly News : आय से अधिक संपत्ति में फंसा रिटायर्ड इंजीनियर, करोड़ों रुपये का हिसाब नहीं दे पाए, एफआईआर दर्ज

आय से अधिक संपत्ति में फंसा रिटायर्ड इंजीनियर, करोड़ों रुपये का हिसाब नहीं दे पाए, एफआईआर दर्ज
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Nov 10, 2024 11:39

सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर ने करोड़ों रुपये की काली कमाई की है। शासन के आदेश पर उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले में विजिलेंस के बरेली सेक्टर से इसकी विवेचना की जा रही है। 

Nov 10, 2024 11:39

Bareilly News : यूपी के बरेली में सिंचाई विभाग के एक रिटायर्ड इंजीनियर करोड़ों रुपये की संपत्ति का हिसाब नहीं दे सके हैं। जिसके चलते आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर फंस गए हैं। आरोप है कि सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर ने करोड़ों रुपये की काली कमाई की है। शासन के आदेश पर उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में विजिलेंस के बरेली सेक्टर से इसकी विवेचना की जा रही है। 

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रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता का जेल जाना तय
बरेली देहात के शाही थाना क्षेत्र के कुल्चा गांव निवासी रिटायर्ड इंजीनियर देवराज के खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू की। इसमें पता लगा कि नौकरी और अन्य स्रोतों से उन्होंने 2 करोड़ 31 लाख 52 हजार 94 रुपये अर्जित किए थे। मगर, उनकी संपत्ति और व्यय 3 करोड़ 33 लाख 29 हजार 987 रुपये का आकलन किया गया है। विजिलेंस टीम ने देवराज से पूछा कि आमदनी और खर्च में 1 करोड़ 1 लाख 77 हजार 893 रुपये अधिक हैं। एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कहां से आई। इसको लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उनके खिलाफ जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर रिपोर्ट विजिलेंस मुख्यालय भेज दी गई। इसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया गया है। 


भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा
विजिलेंस ने जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी थी। जिसके चलते शासन के निर्देश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत रिटायर्ड इंजीनियर देवराज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। यह मुकदमा विजिलेंस सेक्टर के इंस्पेक्टर अरविंद सिंह की ओर से विजिलेंस थाने में दर्ज कराया गया है। रिटायर्ड इंजीनियर से उनकी आमदनी के स्रोतों के बारे में नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की जाएगी। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी।

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