शिक्षकों से रिकवरी मामले में बड़ी राहत : हेड ऑफिस ने आदेश कराया निरस्त, कोऑपरेटिव विभाग चित्रकूट मंडल में जारी हुआ था इकलौता ऑर्डर

दरअसल बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा, जिसे बैंक के सचिव कॉपरेटिव जगदीश चंद्रा ने सभी शाखाओं को सूचित किया...कि जब तक स्थिति स्पष्ट न हो तब तक कोई भी लोन का भुगतान नहीं करें। अब बैंक कमर्चारी सूची तैयार करने में जुट गए...

Banda News : शिक्षकों से रिकवरी मामले में राहत की खबर सामने आई है। बता दे डिस्ट्रिक कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जारी रिकवरी लेटर को हेड ऑफिस द्वारा निरस्त कराया गया है। यह लेटर 69 हजार शिक्षकों को दिए गए लोन के रिकवरी से संबंधित थे, खास बात ये है कि कोऑपरेटिव विभाग चित्रकूट मंडल में जारी हुआ यह इकलौता आदेश था।

बता दें रिकवरी लेटर को हेड ऑफिस द्वारा निरस्त करने के बाद कोऑपरेटिव बैंक सचिव जगदीश चंद्रा को लखनऊ से फटकार भी लगी। सचिव ने लेटर में बैंक के धन की सुरक्षा का हवाला दिया था।

Banda : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोन रिकवरी को लेकर बैंक सक्रिया हो गए हैं। बांदा में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने दिए निर्देश।सहायक शिक्षकों को जिस बैंक ने लोन दिया था अब उसने इसकी रिकवरी का निर्देश जारी किया है। बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के… pic.twitter.com/JDMmXSZb6l
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) August 20, 2024

क्या है पूरा मामला
दरअसल बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा, जिसे बैंक के सचिव कॉपरेटिव जगदीश चंद्रा ने सभी शाखाओं को सूचित किया...कि जब तक स्थिति स्पष्ट न हो तब तक कोई भी लोन का भुगतान नहीं करें। अब बैंक कमर्चारी सूची तैयार करने में जुट गए। शिक्षकों से वसूली करने और जब तक मामला फाइनल न हो जाए तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाने के आदेश दिए। बैंक वसूली के लिए सक्रिय हो गए। बांदा में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने निर्देश दिए। सहायक शिक्षकों को जिस बैंक ने लोन दिया था अब उसने इसकी रिकवरी का निर्देश जारी किया गया।

69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का आदेश
यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में 16 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी।साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी।

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