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Hamirpur News : शिक्षा विभाग के म्यूचुअल स्थानांतरण में फंसा पेंच, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति पर कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया होने के बाद भी अभी तक पारस्परिक स्थानांतरण का पेंच फंसा हुआ है...

Hamirpur News : शिक्षा विभाग की हीला हवाली से नाराज होकर हमीरपुर जिले के याचिकाकर्ता शिक्षक ने हाई कोर्ट में अवमानना की रिट दायर की है। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति पर कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया होने के बाद भी अभी तक पारस्परिक स्थानांतरण का पेंच फंसा हुआ है। 

यह है पूरा मामला
यूपी के हमीरपुर जिले के याचिकाकर्ता शिक्षक अनुराग तिवारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर्जनपदी सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण 2023-24 के लिए 2 जून 2023 को शासनादेश जारी हुआ था। उल्लेख था कि दोनों प्रक्रिया समानांतर चलेंगे, सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को लगभग एक माह में पूरा किया गया और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी भी लटकी है। प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेयर बनाने की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। लेकिन, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के 9 जनवरी 2024 के आदेश में इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण की कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थापित कर दिया गया। शिक्षकों ने 11 से 14 जनवरी तक निशातगंज लखनऊ में स्थानांतरण के लिए महायाचना कार्यक्रम किया। जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं मंत्रियों से गुहार लगाई किंतु को शिक्षकों को मायूसी ही हाथ लगी।

उच्च न्यायालय की थी याचिका दाखिल
उन्होंने बताया कि शिक्षकों ने प्रयागराज उच्च न्यायालय में निर्भय सिंह एंड अदर्श के नाम से पारस्परिक स्थानांतरण के लिए एक याचिका दाखिल की। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2024 को सत्र 2023-24 के अंत में स्थानांतरण करने का आदेश पारित किया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत इस प्रक्रिया के शिक्षक कई बार विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर चुके हैं। किंतु अभी तक शासन द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता शिक्षक ने बताया कि कोर्ट का आदेश का निर्धारित समय में पालन न हो पाने के कारण उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई है जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के पूर्ण न होने से पूरे प्रदेश में लगभग चार से पांच हजार शिक्षक प्रभावित है l

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