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चुनाव ड्यूटी से गायब रहना पड़ा भारी : गोंडा और कैसरगंज के 234 कर्मचारियों के खिलाफ FIR के आदेश, 3 दिन में होगी कार्रवाई

गोंडा जिले में लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण 20 मई को संपन्न हुआ। वहीं इस चरण में लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी से गैरहाजिर 234 मतदान कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं।

Gonda News : गोंडा जिले में लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण 20 मई को संपन्न हुआ। वहीं इस चरण में लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी से गैरहाजिर 234 मतदान कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं। डीएम ने गैर हाज‍िर रहने वाले कर्मचार‍ियों से संबंध‍ित अधिकारियों को 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में चुनाव ड्यूटी से दूर रहने वाले इन कर्मचार‍ियों पर गाज ग‍िरनी तय है। 

ये रहे गैर हाजिर 
गोंडा ज‍िले में चुनाव के दौरान गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों की बात करें तो इनमें 79 अध्यापक, 60 शिक्षामित्र और अन्य 29 विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि एफआईआर की एक प्रति मुख्य विकास अधिकारी को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल, गोंडा और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्रों से आने वाले लगभग 234 मतदान कर्मचारी 19 मई को ड्यूटी की रवानगी के दौरान बिना किसी सूचना के गैरहाजिर मिले थे। उनकी गैरहाजिरी के कारण रिजर्व मतदान कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर भेजना पड़ा था।

अफसरों को कड़े न‍िर्देश
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस खुलेआम अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसी हरकत करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, "चुनाव ड्यूटी के लिए 234 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन पार्टी पोलिंग रवानगी के दौरान 234 कर्मचारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। उनके द्वारा कोई सूचना भी नहीं दी गई। इन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और सभी विभागों के अफसरों को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि आगामी चुनावों में वे इस तरह की हरकत न कर सकें।" निर्वाचन आयोग के आदेशों की खुलेआम अवहेलना के इस मामले में जिलाधिकारी का सख्त रुख साफ नजर आया।

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