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चकमार्ग और नवीन परती भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया 

गोंडा जिले के सदर तहसील क्षेत्र के मोतीगंज थाना अंतर्गत काजीदेवर ग्राम पंचायत में चकमार्ग और नवीन परती भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और बड़ी कार्रवाई की है।

Gonda News : गोंडा जिले के सदर तहसील क्षेत्र के मोतीगंज थाना अंतर्गत काजीदेवर ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। चकमार्ग और नवीन परती भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर का सहारा लिया। यह कदम जिलाधिकारी नेहा शर्मा की ओर से प्राप्त शिकायतों के बाद उठाया गया।



अवैध कब्जे का मामला
काजीदेवर ग्राम पंचायत में चकमार्ग और नवीन परती भूमि पर कुछ लोगों ने बिना अनुमति मकान बना लिए थे। इन कब्जों के चलते सार्वजनिक मार्ग बाधित हो गया था,जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह मामला जिला प्रशासन के ध्यान में आया, जिसके बाद कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किया गया।

बुलडोजर से हटाए गए मकान
जिलाधिकारी के निर्देश पर नायाब तहसीलदार अनुराग पांडेय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाए गए फूस के मकानों को ढहाया गया। यह मकान सार्वजनिक भूमि पर बने हुए थे, जो न केवल अवैध थे, बल्कि नागरिकों के लिए भी असुविधा का कारण बन रहे थे।

नोटिस के बाद भी नहीं हटे कब्जे
प्रशासन ने कब्जाधारियों को पहले कई बार नोटिस जारी कर स्वेच्छा से कब्जे हटाने का मौका दिया। हालांकि, उनकी ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना पड़ा।

भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में यदि कोई भी सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायाब तहसीलदार ने बताया कि यह कदम ग्रामीणों की सुविधा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

ग्रामीणों को मिली राहत
चकमार्ग और नवीन परती भूमि से अवैध कब्जे हटने के बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। अब सार्वजनिक मार्ग बाधित नहीं होगा, और लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया है कि अवैध कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन की प्रतिबद्धता
जिलाधिकारी नेहा शर्मा और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक भूमि का सही उपयोग हो और यह सभी के लिए सुलभ बनी रहे। यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जों को हटाने तक सीमित है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों पर निगरानी रखने का भी संकेत देती है। इस कड़ी कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन अपने दायित्वों के प्रति सतर्क है और सार्वजनिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। 

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