गोंडा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत : बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, मार्च 2025 तक 4 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य

बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, मार्च 2025 तक 4 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य
UPT | गोंडा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत

Aug 13, 2024 18:23

गोंडा जिले में बिजली चोरी को रोकने के लिए विद्युत विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के घरों में बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बिजली बिलों के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना और बिजली चोरी को रोकना है।

Aug 13, 2024 18:23

Gonda News : गोंडा जिले में बिजली चोरी को रोकने के लिए विद्युत विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के घरों में बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बिजली बिलों के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना और बिजली चोरी को रोकना है। गोंडा में वर्तमान में केवल 30% बिजली उपभोक्ता ही समय से बिजली का बिल जमा करते हैं, जबकि 70% उपभोक्ता बिना भुगतान किए बिजली का उपयोग करते हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार और विद्युत विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है।

मुख्य अभियंता कार्यालय में पहला स्मार्ट मीटर स्थापित
गोंडा जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत मुख्य अभियंता कार्यालय से की गई है। आज मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल की उपस्थिति में पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित किया गया। इस मौके पर विद्युत विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मीटर की स्थापना के दौरान विधि-विधान से पूजा अर्चना की गई, नारियल फोड़ा गया और प्रसाद का वितरण भी किया गया। यह शुभारंभ कार्यक्रम बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

गोंडा में 4 लाख उपभोक्ताओं के लिए योजना
गोंडा जिले में कुल 4 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से केवल 1 लाख उपभोक्ता ही समय पर बिजली का बिल जमा करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विद्युत विभाग ने मार्च 2025 तक पूरे देवीपाटन मंडल में 4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत सबसे पहले शहरी इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।



स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा
मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल ने जानकारी दी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना से बिजली चोरी पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा भी होगी कि वे अपने मोबाइल फोन में संबंधित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर अपने बिजली बिल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी के माध्यम से बिल का भुगतान भी कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी परेशानी कम होगी।

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