खाद्यान्न की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : चावल मिल से भारी मात्रा में पीडीएस चावल बरामद

चावल मिल से भारी मात्रा में पीडीएस चावल बरामद
UPT | राइस मिल पर छापेमारी करती टीम।

Sep 21, 2024 00:16

महाराजगंज जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग की संयुक्त टीम ने घुघली विकास खंड के राइस मिल 'मेसर्स शिवम ट्रेडर्स' पर छापा मारा।

Sep 21, 2024 00:16

Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग की संयुक्त टीम ने घुघली विकास खंड के राइस मिल 'मेसर्स शिवम ट्रेडर्स' पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों के लिए रखे गए चावल और सरकारी क्रय में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोरियां बरामद हुईं।

जिलाधिकारी के आदेश पर हुई छापेमारी
मामला तब सामने आया जब जिलाधिकारी को जनता दर्शन के दौरान इस संदर्भ में शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी को छानबीन के आदेश दिए। जांच के दौरान राईस मिल में बड़ी संख्या में चावल और सरकारी क्रय में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोरियां पाई गईं।

2977 बोरी चावल और 1090 प्लास्टिक बोरियां बरामद
छापेमारी के दौरान टीम को मिल परिसर से 2977 बोरी चावल और 1090 प्लास्टिक की बोरियां मिलीं। जब मिल के प्रतिनिधियों से इस खाद्यान्न के बारे में जानकारी मांगी गई, तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। खाद्य विभाग ने चावल का विश्लेषण कराया, जिससे पुष्टि हुई कि यह चावल PDS के लिए था और अवैध रूप से यहां रखा गया था।

मिल मालिकों पर मामला दर्ज
इस अवैध भंडारण के मामले में मिल मालिक शिवेंद्र वर्मा और शिव प्रसन्न वर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह स्पष्ट है कि मिल मालिक गरीबों के हक को छीनकर बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने की योजना बना रहे थे।

गरीबों के हक की रक्षा के लिए प्रशासन का सख्त संदेश
यह छापेमारी प्रशासन की दृढ़ता और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अवैध कार्यों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की सराहना
स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से खाद्यान्न की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और गरीबों को उनका हक सही समय पर मिलेगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि खाद्यान्न सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी को मिलकर ऐसे अवैध कार्यों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी। 

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