महाराजगंज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हाउस अरेस्ट : विधानसभा का घेराव करने जा रहे शरद कुमार सिंह पर कार्रवाई, लखनऊ जाने से रोका

18 दिसंबर को विधानसभा घेराव में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह को भिटौली पुलिस ने उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शरद कुमार सिंह ने योगी सरकार पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया है।

Maharajganj News : कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह को उनके आवास पर भिटौली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव के आह्वान के चलते पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

कांग्रेस का आरोप : लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने इस मामले में आरोप लगाया कि योगी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने और लोगों की आवाज को दबाने के प्रयास में लगी हुई है। उनके अनुसार, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, विशेष समुदाय के उत्पीड़न और बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ जाने वाले थे। लेकिन प्रशासन ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया और विधानसभा घेराव के इस कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की।

शरद कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका यह भी कहना था कि राज्य सरकार उन मुद्दों से भाग रही है जिनसे जनता जूझ रही है, और लोकतांत्रिक अधिकारों को लगातार कुचला जा रहा है।

पुलिस बल की तैनाती और कांग्रेस नेताओं का विरोध
कांग्रेस नेता शरद कुमार सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उनके आवास पर मौजूद रहे। इन नेताओं ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह कांग्रेस के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।

कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गामा प्रसाद, महामंत्री वीरेंद्र, कोषाध्यक्ष गोपाल शाही, जिला सचिव तमेश्वर पांडेय, शंकर सिंह, असलम, इश्तियाक अहमद, राजीव पटेल और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता इस विरोध में शामिल हुए और उन्होंने प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दृढ़ संकल्प
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि भले ही सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, लेकिन वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते रहेंगे।

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