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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : 149 जोड़ों ने दांपत्य सूत्र में बांधकर दिया दहेज प्रथा को करारा जवाब

झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 149 जोड़ों ने एक साथ विवाह किया, दहेज प्रथा को नकारते हुए नई मिसाल पेश की। जानिए कैसे यह योजना गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

Jhansi News : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड महाविद्यालय, बीकेडी चौराहा पर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 149 जोड़ों ने एक साथ विवाह कर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को चुनौती दी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, एमएलसी बाबूलाल तिवारी, और मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद मौजूद रहे।

 

कार्यक्रम का शुभारंभ और मुख्य वक्तव्य

दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने अपने संबोधन में दहेज प्रथा के खिलाफ इस पहल की सराहना करते हुए कहा, "सामूहिक विवाह योजना से गरीब और निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह में आने वाली समस्याओं का समाधान हुआ है। 149 जोड़ों ने दहेज प्रथा को नकारकर एक मिसाल पेश की है।"

भ्रष्टाचार उजागर करने वाले कांस्टेबल की हत्या की कोशिश,  IPS अफसर समेत 18 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिपाही अनिल कुमार सिंह की शिकायत पर एक आईपीएस अधिकारी समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये मामला सीजेएम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। यह मामला गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र का है। जिसमें चंदौली के तत्कालीन एसपी अमित कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं।
https://uttarpradeshtimes.com/varanasi/ghazipur/ghazipur-attempt-murder-constable-who-exposed-corruption-fir-lodged-against-eighteen-policemen-including-ips-officer-52412.html
 

गरीब परिवारों को मिला सहारा

एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने इस योजना को गरीब परिवारों के लिए वरदान बताते हुए कहा, "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न केवल वर-वधुओं के जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि उनके परिवारों को भी मजबूती देती है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके जीवन को सुखद बनाने में मदद करती है।"

 

आर्थिक सहायता और पात्रता

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत दो लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों का निःशुल्क विवाह कराया जाता है। इसमें सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में, 10,000 रुपए सामग्री के रूप में और 6,000 रुपए आयोजन व्यय के लिए दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य है।

 

विशेष पहल : सभी समुदायों की सहभागिता

इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 9 मुस्लिम जोड़ों ने भी दाम्पत्य सूत्र में बंधकर इस पहल को और मजबूत किया।

 

अंतिम संदेश और आभार

कार्यक्रम के अंत में जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने उपस्थित अतिथियों, नवयुगल जोड़ों और उनके परिजनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राहुल द्विवेदी ने किया। 

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