शीतकालीन सत्र में मौजूदा वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके जरिए सरकार विकास योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी लेगी। वित्त विभाग और संबंधित विभागों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।
UP Assembly Winter Session : दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, बहराइच-संभल हिंसा पर हंगामे के आसार
Nov 28, 2024 21:07
Nov 28, 2024 21:07
अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी
इस सत्र में मौजूदा वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके जरिए सरकार विकास योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी लेगी। वित्त विभाग और संबंधित विभागों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के बहराइच और संभल में हुई हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की संभावना है। खासतौर से प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर बनी हुई है।
इन मुद्दों पर विपक्ष की हंगामे की तैयारी
पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सपा इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वह उपचुनाव में सत्तापक्ष पर धांधली का भी आरोप लगा रही है। इन मामलों को लेकर सदन में तीखी बहस और हंगामा होने के आसार हैं। इसी तरह शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर भी विपक्ष आरक्षित अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना चुका है। दूसरी ओर सत्तापक्ष से भी पलटवार को लेकर नेता तैयार हैं। नौ सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए खेमा सात सीटें जीतने में सफल रहा है। इनमें भाजपा ने छह और राष्ट्रीय लोकदल ने एक सीटें जीती है, जबकि सपा को दो सीटें मिली है। इसे लेकर सत्तापक्ष बेहद उत्साहित है। वह उपचुनाव में मिली जीत को 2027 के आने वाले नतीजों से जोड़ रहा है।
नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सत्र की तारीख जल्द तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि कल शुक्रवार को 11 बजे उपचुनाव में निर्वाचित हुए नए विधानसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
विभागों ने शुरू की तैयारी, महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे सदन में
शीतकालीन सत्र के मद्देनजर राज्य के विभिन्न विभागों ने प्रश्नकाल के लिए संभावित उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, सरकार की योजना सदन में कई नए विधेयकों को पेश कर पारित कराने की भी है। सरकार की योजना कुछ नए विधेयकों को सदन में पेश करने और उन्हें पास कराने की है। इनमें से कुछ विधेयक जनता के लिए महत्वपूर्ण सुधारों और कानूनों से संबंधित हो सकते हैं। विभागों को इन विधेयकों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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