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Kanpur News : आयुध नगरी के रूप में विकसित हो रहा 'पूरब का मैनचेस्टर', 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

यूपीडा अधिकारियों के मुताबिक, कानपुर नोड के लिए अब तक 210 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड से कुल 18 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है...

Kanpur News : कानपुर, जिसे पूरे देश में 'पूरब का मैनचेस्टर' और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है, अब अपने नए रूप में 'आयुध नगरी' कहलाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपी डीआईसी) की वजह से कानपुर में रक्षा उत्पादन सेक्टर में व्यापक विकास हुआ है।

अदाणी समूह बना रहा गोला-बारूद
कानपुर के नरवल तहसील के अंतर्गत 218 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार ले रहा है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार अब तक यहां 24 कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है, जिसमें से पांच कंपनियों ने निवेश शुरू करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम अदाणी समूह का है, जिसने बीते फरवरी महीने से ही यहां अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी है। 1500 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के जरिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद के विविध रेंज का निर्माण किया जाएगा। वहीं इसके अलावा 38 करोड़ रुपये से आधुनिक मैटेरियल एंड साइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सैनिकों के लिए अत्याधुनिक वस्त्रों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं 360 करोड़ रुपये से नेत्र ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आर्टलरी शेल का निर्माण करेगी और 3500 करोड़ रुपये से अनंत टेक्नोलॉजी एलईओ और जीईओ सैटेलाइट निर्माण से जुड़े उपकरण तैयार करेगी। 

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च कर रही 62 करोड़ रुपये से अधिक 
यूपीडा के अधिकारियों के अनुसान कानपुर नोड के लिए अबतक 210 हैक्टेयर से अधिक भूमि अलॉट की जा चुकी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड से कुल 18 हजार से भी अधिक रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। वहीं अब तक कुल 17 सौ करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर भी चुका है, जिससे फिलहाल ढाई हजार रोजगार युवाओं को प्राप्त हुए हैं। कानपुर नोड में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए योगी सरकार 62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। इसमें से लगभग 33 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 16 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं। वहीं 13 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।

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