Kanpur News: जलकल विभाग के कर्मचारियों को करना होगा ये काम तभी होगा महीने का भुगतान,जानें पूरा मामला....

Kanpur News: नए साल की शुरुआत होते ही कई विभागों ने कड़े फैसले लिए हैं।जहां केडीए ने ऑफलाइन उपस्थिति को समाप्त करने के बाद ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया शुरू की है। तो वही जलकल विभाग ने भी नए साल से नई व्यवस्था लागू की है। जलकर विभाग ने तय किया है कि अब विभाग के कर्मचारियों को विकास शुल्क वसूलना पड़ेगा। विकास शुल्क के रूप में हर माह 15 लाख रुपए तक की वसूली की करना होगा।शुल्क नहीं वसूलने पर वेतन नहीं मिलेगा।इससे अभियंता जोन बार निरीक्षण करके नए बन रहे निर्माणों से विकास शुल्क वसूलेंगे। साथ ही जो नहीं दे रहे हैं उनको चिन्हित करके नोटिस दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

हर माह वसूलना होगा 15 लाख रुपये

बता दें की जहा एक ओर लोग नए साल का जश्न मना रहे है वही शहर के कई सरकारी विभागों के अफसरों व कर्मचारियों के लिए मुसीबत लेकर आया है।एक तरफ केडीए ने अपने अफसरों व कर्मचारियों को लेकर उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की है।दूसरी तरफ जलकल विभाग ने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू करते हुए विकास शुल्क को लेकर लक्ष्य तय कर दिया है।अभी तक विकास शुल्क तो वसूला जाता था लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था लेकिन अब माह 15 लाख रुपए का शुल्क वसूलना पड़ेगा।शुल्क नहीं वसूलने वालों का वेतन का भुगतान नहीं होगा।

अधिशासी अभियंता समेत 19 अभियंता जलकल में है कार्यरत

जानकारी के मुताबिक जलकल विभाग अपनी आय से अभियंताओं और कर्मचारियों का वेतन बांटता है।इसके लिए जलकर सीवर कर और जल कर पर निर्भर है। विभाग के पास इसके अलावा आय का दूसरा का बड़ा साधन विकास शुल्क है। इस मद में अभियंताओं द्वारा औपचारिकता ही निभाई जाती है।जिससे महज 4 से 5 लख रुपए ही प्रति माह आय हो जाती है।जबकि हालत यह है कि अपार्टमेंट और व्यवसायिक निर्माण के लिए लाइन डाली जा रही है,लेकिन जबकल विभाग को विकास शुल्क जमा नहीं किया जाता है।वर्तमान समय में अधिशासी अभियंता समेत 19 अभियंता जलकल में कार्यरत है और इनका हर माह का वेतन 15 लाख बनता है।

जलकल महाप्रबंधक ने दी जानकारी

जलकल महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने बताया कि अभियंताओं को वेतन लेने के लिए विकास शुल्क वसूलने  का लक्ष्य दिया है। हर माह 15 लख रुपए से अधिक अनिवार्य रूप से वसूला होगा तभी वेतन मिलेगा। इसके लिए जोन वार टीमों का गठन किया जाएगा।आला अधिकारियों को मानना है कि विकास शुल्क से जो आए होगी उससे अन्य कार्य कराएं जा सकेंगे।महाप्रबंधक ने बताया कि विकास शुल्क न देने पर सीवर व पेय जल कनेक्शन काटे जाएंगे।