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69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 4 दिसंबर को, आरक्षण पर समाधान की उम्मीद

उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी, जो पहले 10 दिसंबर के लिए तय की गई थी।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी, जो पहले 10 दिसंबर के लिए तय की गई थी। इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल की बेंच करेगी। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने यह दावा किया है कि वे आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे।

अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप
अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया है। यही कारण था कि लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को 69000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया था और सरकार को नई सूची तैयार करने के आदेश दिए थे।

 

मामले का समाधान निकलेगा जल्द
अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार इस मामले का जल्द समाधान चाहती है तो वह 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए याची लाभ का प्रस्ताव पेश करे। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव से किसी भी वर्ग का नुकसान नहीं होगा और मामले का समाधान जल्दी निकल सकता है। 

सुनवाई अब 4 दिसंबर को
यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दो बार टल चुका है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस और चिंता का माहौल है। अब 4 दिसंबर को सुनवाई के बाद इस मामले में नया मोड़ आ सकता है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बीच यह मामला राज्य सरकार और अभ्यर्थियों के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जहां आरक्षण से संबंधित मुद्दे का हल निकाला जाएगा।

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