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आरक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों ने केशव मौर्य के आवास का किया घेराव : पुलिस से झड़प, बोले- सिर्फ कोरे आश्वासन से नहीं चलेगा काम

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार नई सूची जल्द जारी की जानी चाहिए। सिर्फ कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा।

Lucknow News : 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने को लेकर ये अभ्यर्थी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कर चुकी है तो अभी तक इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। ये अभ्यर्थी इको गार्डन से लेकर शिक्षा निदेशालय का घेराव प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर भी अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं। सोमवार को अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान इन्होंने नारेबाजी की और हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी देरी पर उठाए सवाल
69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार नई सूची जल्द जारी की जानी चाहिए। सिर्फ कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। प्रदर्शनका​रियों ने कहा कि अधिकारियों की हीलाहवाली से मामला एक बार फंस सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि हाईकोर्ट के निर्णय को इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी तक फैसले का पालन नहीं किया गया। जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर निर्देश जारी कर चुके हैं।
 

69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को ​केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई।@CMOfficeUP @kpmaurya1 @UPGovt @thisissanjubjp @BJP4UP#UPTeachersRecuritment #Protest #TeachersRecuritment pic.twitter.com/5N4bUjmfx6

— sanjay singh (@sanjay_media) September 2, 2024

पुलिस से झड़प के बाद सिपाही ने चलाई लाठी
प्रदर्शनकारियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के दौरान नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सड़क पर लेट गए। इस पर पुलिस उन्हें जबरन उठाकर ले जाने लगी। इस दौरान विरोध करने पर एक सिपाही ने लाठी भी चलाई। इस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए उसे तुरंत किनारे किया। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस से ले जाने लगी। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे।

केशव मौर्य बोले- सरकार अभ्यर्थियों के साथ, अधिकारी नहीं कर पाएंगे गलत
कुछ प्रदर्शनकारियों की उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आपके न्याय की बात कर रहे हैं, जल्द ही आप लोगों को न्याय मिलेगा। अधिकारी कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। हमारी नजर सभी पर है, सरकार अभ्यर्थियों के साथ है। अभ्यर्थियों ने बाद में मीडियाकर्मियों से कहा कि हम लोगों की पीड़ा बहुत बड़ी है। हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश है, फिर अब तक मामला क्यों क्लियर नहीं किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए है, क्योंकि हम लोग पिछड़े, दलित अभ्यर्थी हैं। इसका दंश हमें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग भी सर्वण वर्ग से होते तो चार दिन के अंदर हमें नियुक्ति पत्र मिल जाता। आखिर किसको निकालना है, किसको अंदर रखना है, ये अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री इस संबंध में हमें बताएं कि क्या मसौदा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। सिर्फ बातों से संतुष्ट करने को हम न्याय नहीं ​मान सकते हैं।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन तेज
हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी-अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस बात पर नाराजगी है कि आखिर जब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के साथ है तो इस पर इतनी देरी क्यों की जा रही है। कुछ दिनों पहले ये लोग शिक्षा निदेशालय पर रात में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा में आए थे। इसके बाद इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने मौके से हटाया। अगले दिन फिर ये निशातगंज में बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे।

तीन महीने के भीतर बनानी होगी नई मेरिट लिस्ट
69000 शिक्षक भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का निर्णय किया है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हाईकोर्ट से सरकार को तीन महीने का वक्त मिला है। हालांकि धरना देर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए। इसे लेकर ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं।

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