आज की सबसे बड़ी खबर : हाथरस कांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित, जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष होंगे

हाथरस कांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित, जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष होंगे
UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

Jul 04, 2024 00:48

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह निर्णय 2 जुलाई 2024 को ग्राम फुलरई मुगलगड़ी में साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के मद्देनजर लिया गया है।

Jul 04, 2024 00:48

Short Highlights
  • हाथरस हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन, राजपाल ने जारी किया नोटिफिकेशन
  • आयोग में रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया
  • न्यायिक जांच आयोग नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर पूरी करेगा अपनी जांच
Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा बुधवार रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह निर्णय 2 जुलाई 2024 को ग्राम फुलरई मुगलगड़ी में साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के मद्देनजर लिया गया है। इसमें 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। अन्य दो सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। 

दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश 
आयोग को अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, राज्य सरकार के आदेश पर इस अवधि में बदलाव किया जा सकता है। यह कदम घटना की गंभीरता और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

इन बिंदुओं पर होगी जांच
आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होगा। आयोग को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया गया है। इनमें कार्यक्रम आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन की अनुमति और शर्तों का पालन, घटना की प्रकृति (दुर्घटना या षड्यंत्र), जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए प्रबंध, घटना के कारण और परिस्थितियां, तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव शामिल हैं। 

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