यूपी में उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां पोस्टरवार में लगी है वहीं आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का काम कर रही है।
Lucknow News : आम आदमी पार्टी का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, कहा- सरकार का काम केवल जुमलेबाजी करना
Nov 09, 2024 15:23
Nov 09, 2024 15:23
सरकारी स्कूलों को बंद करने का लगाया आरोप
बीते दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हर महीने के पहले शनिवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज शनिवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पार्टी जिलाध्यक्ष इरम रिजवी ने कहा कि यह जुमलेबाजी सरकार है और इनका काम सिर्फ जुमले देना है। इरम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार यूपी के हजारों स्कूलों को बंद कर उनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जहां भी 50 से कम बच्चे हैं, वहां यह सरकार स्कूल बंद करने की तैयारी में है।
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समाजवादी पार्टी को दिया आप ने समर्थन
गौरतलब है कि यूपी सरकार इस मामले पर अपना पक्ष साफ कर चुकी है। हालांकि विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी भले ही यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ रही हो लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ होने के नाते यूपी प्रभारी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
सरकार स्कूल बंद करने के आरोपों पर कर चुकी है खंडन
प्रदेश सरकार करीब 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने की खबरों का खंडन कर चुकी है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा बीते दिनों इस मामले में सियासी बयानबाजी के बाद बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करने की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया है। महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य स्कूलों को बंद करना नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कि पूरी तरह भ्रामक और गलत हैं। सरकार ने किसी भी स्कूल को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ नहीं की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं और मानव संसाधन को और बेहतर किया जाए ताकि छात्रों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े और ड्रॉप-आउट दर में कमी आए।
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