Lucknow News : कुकरैल नदी पर बनी अवैध कॉलोनी को बुलडोजर ने रौंदा, भूमाफिया को कोर्ट से झटका     

कुकरैल नदी पर बनी अवैध कॉलोनी को बुलडोजर ने रौंदा, भूमाफिया को कोर्ट से झटका     
UPT | अवैध निर्माण पर योगी सरकार की कार्रवाई

Jun 10, 2024 18:12

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन योगी सरकार के काम में तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में...

Jun 10, 2024 18:12

Lucknow News : लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन योगी सरकार के काम में तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर खूब चला है। पर्यावरण के मानकों को दरकिनार कर भूमाफिया ने कुकरैल नदी व बंधे के बीच अकबरनगर की अवैध कॉलोनी बसा ली थी। अब उस पर योगी सरकार की कार्रवाई कर रही है।

सरकार के साथ सांठगांठ अवैध निर्माण
सपा शासनकाल में भूमाफिया ने सरकार से सांठगांठ कर वर्ष 2012 से 17 के बीच कुकरैल नदी और बंधे के बीच बहुमंजिला इमारतें एवं बड़े-बड़े शोरूम खड़े कर दिये थे। इतना ही नहीं, भूमाफिया ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर अवैध काॅलोनियां बसा दीं। जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी एवं व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकता है। मरती हुई नदी को जिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने भी अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। इस पर एक बार फिर योगी सरकार ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। यहां पर पर्यावरण संरक्षण के मानकों के आधार पर क्षेत्र को विकसित करने और कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। 

कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को सही माना
योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भूमाफिया और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार ने कुकरैल नदी और बंधे के बीच बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई का नया चरण सोमवार से शुरू कर दिया है। सपा सरकार ने अपने शासनकाल में पर्यावरण चिंताओं को दरकिनार करते हुए भूमाफिया को कुकरैल नदी पर अवैध निर्माण की अनुमति दी थी। सपा सरकार की शह और सांठगांठ से बहुमंजिला इमारतें, घर और शोरूम बना दिये गए। आज इन पर करोड़पतियों का कब्जा है। योगी सरकार के एक्शन से घबराए भूमाफिया और करोड़पतियों ने कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर गुमराह करने की कोशिश की और खुद को झुग्गीवासी बताया था। इस पर योगी सरकार ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भूमाफिया के झूठ का पर्दाफाश किया। एलडीए ने कोर्ट में 73 करोड़पति कब्जेदारों की सूची सौंपी, जिनका सालाना करोड़ों का टर्नओवर था। कोर्ट ने करोड़पति कब्जेदारों को झुग्गीवासी नहीं माना। साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की जा रही कार्रवाई को सही माना। कोर्ट ने माना कि अकबरनगर में अवैध बस्ती को बसाया गया है, जिसे हटाना जरूरी है। 

भूमाफिया ने गरीबों को ठगा 
योगी सरकार ने दिसंबर 2023 में कुकरैल नदी और बंधे के मध्य में बसाए गए अकबरनगर में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। भूमाफिया के इशारे पर अतिक्रमणकारियों ने खूब विरोध किया। इसके बाद भी योगी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और कार्रवाई जारी रही। मालूम हो कि योगी सरकार ने नवंबर 2023 में कुकरैल नदी और बंधे के मध्य बसे अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के 1068 अवैध आवासीय और 101 व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सपा सरकार में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद थे कि इन्होंने शहर के भोले-भाले और गरीबों को भी ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अवैध बस्ती बसा कर गरीबों की गाढ़ी कमाई लूट ली। योगी सरकार लगातार प्रदेश की गरीब जनता और जरूरतमंदों के साथ मजबूती से खड़ी है। यही वजह है कि सरकार के आदेश पर अकबरनगर में अवैध निर्माण को हटाने से पहले अधिकारियों ने हर गरीब परिवार से संवाद किया था। इस दौरान सभी गरीब परिवार का पुनर्वास कराते हुए करीब दो हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किये गये।

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