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 NEET-UG 2024 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET यूजी धांधली मामले में छात्रा के मूल दस्तावेज मांगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) यूजी- 2024 में धांधली की शिकायत पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है।  

Lucknow News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक (UG) परीक्षा 2024 में कथित विसंगतियों के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे और उसे 18 जून तक याचिकाकर्ता के सभी मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।

 मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए
अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने सभी मूल दस्तावेज पेश करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की ग्रीष्मावकाश कालीन एकल पीठ ने बुधवार को यह आदेश स्थानीय नीट-यूजी 2024 अभ्यर्थी आयुषी पटेल की याचिका पर दिया। पीठ ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है। सुनवाई के समय केंद्र और एनटीए के अधिवक्ता पेश हुए। 

एनटीए के खिलाफ जांच की मांग
आयुषी पटेल के वकील ने कहा कि फटी और क्षतिग्रस्त ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) शीट के कारण उनका परिणाम नहीं निकाला जा सका। याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र सरकार को एनटीए के खिलाफ जांच करने और काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने का निर्देश देने की मांग की।

केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पांडेय अपने सहयोगी वकील वरुण पांडेय के साथ पेश हुए। अधिवक्ता एस.बी. पांडे ने कहा कि नीट-यूजी 2024 में कोई विसंगति या अनियमितता नहीं है।

अदालत ने कहा कि सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी अंक मूल आवेदन पत्र में उल्लिखित मध्य अंक/संख्या 3 को छोड़कर समान हैं, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विवरण में अंक/संख्या 8 है।

तीन दिन का समय दिया
जब अदालत ने एनटीए के वकील से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने अनुरोध किया और उन्हें उस बिंदु पर एनटीए से पूर्ण लिखित निर्देश प्राप्त करने और याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र के चरण से लेकर परिणाम की घोषणा तक के सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ नीट के साथ ईमेल संचार के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को याचिका के साथ संलग्न सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

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