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UP Police Outsourcing News : यूपी पुलिस में ऑउटसोर्सिंग से भर्ती का लेटर वायरल, डीजीपी ने दी सफाई, जानिए सच 

यूपी पुलिस के कुछ पदों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती वाला लेटर वायरल हो रहा है। जिसके चलते बवाल मचा हुआ है। जिसके बाद इस मामले में अब यूपी पुलिस ने सफाई जारी की है।

Lucknow News : पिछले कुछ दिनों से यूपी पुलिस के कुछ पदों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती वाला लेटर वायरल हो रहा है। जिसके चलते बवाल मचा हुआ है। जिसके बाद इस मामले में अब यूपी पुलिस ने सफाई जारी की है। बीती रात जारी किए गए स्पष्टीकरण में पुलिस ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है। त्रुटिवश चतुर्थ कर्मचारियों के स्थान पर मिनिस्टीरियल स्टॉफ के लिए जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण पुलिस विभाग एवं शासन स्तर पर विचाराधीन नही है। यानी पुलिस ने मामला साफ कर दिया है कि जो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो गलती से सामने आ गया था।
 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है। त्रुटिवश चतुर्थ कर्मचारियों के स्थान पर मिनिस्टीरियल स्टॉफ के लिए जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है।
इस प्रकार का कोई भी प्रकरण पुलिस विभाग एवं शासन स्तर पर विचाराधीन नही है।#UPPolice pic.twitter.com/aRqa7Nh0YF

— UP POLICE (@Uppolice) June 12, 2024

यह है पूरा मामला
दरअसल, यूपी पुलिस के कुछ पदों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती वाला लेटर वायरल हो रहा है। जो एडीजी स्थापना की ओर से सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और अधीक्षकों को भेजा गया था। इस लेटर में लिखा था कि सहायक उप निरीक्षक (Clerk), सहायक उप निरीक्षक (Accounting), सहायक उप निरीक्षक (Confidential) के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है या नहीं। मगर इस लेटर के वायरल होते ही हड़कंप मच गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल लेटर शेयर कर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि अब यूपी पुलिस में भी भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तर्ज पर भर्ती होगी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सफाई दी।

पुलिस ने सफाई में क्या कहा
यूपी पुलिस ने सफाई देते हुए कहा, 'सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है, इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था जो कि त्रुटिवश मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है जिसे निरस्त कर दिया गया है।'

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