कांवड़ यात्रा में दुकानदारों के नाम प्रदर्शन पर छिड़ा विवाद : अखिलेश यादव ने पुलिस आदेश को बताया 'सामाजिक अपराध', बीजेपी ने किया पलटवार

पुलिस ने यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों, ठेलों और खाद्य स्टालों के मालिकों को अपने नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह कदम 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान शांति...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस द्वारा जारी एक आदेश ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। पुलिस ने यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों, ठेलों और खाद्य स्टालों के मालिकों को अपने नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह कदम 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अखिलेश यादव ने की कड़ी आलोचना
हालांकि, इस आदेश ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यदि किसी का नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते जैसा आम नाम है, तो उससे क्या पहचान होगी? यादव ने इस आदेश को "सामाजिक अपराध" करार दिया और न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की मांग की।

… और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा?

माननीय न्यायालय स्वत: संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जाँच करवाकर, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते… pic.twitter.com/nRb4hOYAjP
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 18, 2024

अखिलेश यादव ने आगे तर्क दिया कि ऐसे आदेश सामुदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका मानना है कि यह निर्णय शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है। यादव ने न्यायपालिका से आग्रह किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और प्रशासन की मंशा की जांच करे।

सपा अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी का पलटवार
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने यादव पर "नाम छिपाने की ट्रेनिंग" देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह आदेश सभी दुकानदारों पर समान रूप से लागू होता है, न कि किसी विशेष समुदाय पर। शुक्ला ने जोर देकर कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं के लिए भ्रम को कम करने और यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

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