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इलाहाबाद हाईकोर्ट : परिवार और दुर्घटना दावा अदालतों में तबादले, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की अधिसूचना

संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मौजूदा कार्यभार को जल्द से जल्द सौंपकर नई जिम्मेदारी संभालें। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों में किसी भी लंबित मामले को अनदेखा न करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

Lucknow News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में 13 परिवार और मोटर दुर्घटना दावा अदालतों के अधिकारियों का तबादला किया है। इस आदेश के तहत परिवार अदालत और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के प्रमुख पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

अधिकारियों के स्थानांतरण की पूरी सूची
सिद्धार्थ नगर : रमेश चंद-I को परिवार न्यायालय से स्थानांतरित कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाराबंकी का अध्यक्ष बनाया गया।
गाजीपुर से महाराजगंज : अखिलेश कुमार पाठक अब महाराजगंज में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष होंगे।
फर्रुखाबाद से सोनभद्र : अशोक कुमार-IX को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोनभद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
बुलंदशहर से फिरोजाबाद : महेंद्र सिंह-III को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, फिरोजाबाद भेजा गया।
आगरा से महोबा : विपिन कुमार-I को महोबा में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का प्रमुख बनाया गया।
आगरा से हाथरस : सुधीर कुमार-IV को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हाथरस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
महोबा से हरदोई : राजेश कुमार सिंह को हरदोई के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पदभार सौंपा गया।
अलीगढ़ से जौनपुर : मनोज कुमार अग्रवाल को जौनपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का प्रमुख बनाया गया।



परिवार अदालतों में हुए स्थानांतरण
कुशीनगर से लखीमपुर खीरी : भगवान दयाल भारती को लखीमपुर खीरी में परिवार न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
मऊ से बुलंदशहर : विषंभर प्रसाद को परिवार न्यायालय बुलंदशहर का प्रमुख बनाया गया।
लखीमपुर खीरी से आगरा : तृप्ता चौधरी को आगरा के परिवार न्यायालय की जिम्मेदारी दी गई।
लखनऊ से अलीगढ़ : रणधीर सिंह को अलीगढ़ परिवार न्यायालय में भेजा गया।

प्रशासनिक आदेशों की प्रमुख बातें
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मौजूदा कार्यभार को जल्द से जल्द सौंपकर नई जिम्मेदारी संभालें। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों में किसी भी लंबित मामले को अनदेखा न करने का सख्त निर्देश दिया गया है। ट्रांसफर पर जा रहे अधिकारियों को व्यक्तिगत पहचान संख्या (ID) को भी अपडेट रखना होगा। इन तबादलों का उद्देश्य न्यायपालिका के प्रशासनिक और कार्यात्मक ढांचे को और मजबूत करना है। मोटर दुर्घटना और परिवार न्यायालयों में नियुक्तियां लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से की गई हैं।

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