• यूपी न्यूज़
• लखनऊ

पशुपालन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की नीति : योगी सरकार की नई तैयारी, संवरेगी यूपी के ग्रामीण युवाओं की तकदीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्रिमंडल ने राज्य में पशुपालन और परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की नीति बनाने का निर्णय लिया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और प्रशिक्षित पैरावेट्स की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्रिमंडल ने राज्य में पशुपालन और परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की नीति बनाने का निर्णय लिया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और प्रशिक्षित पैरावेट्स की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। नई नीति के तहत, राज्य में सरकारी और निजी संस्थानों में ये पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे पैरावेट्स को आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल विकास में मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स की अहम भूमिका
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब यहां पशु चिकित्सकों की संख्या सीमित है। देश में लगभग 34,500 पशु चिकित्सक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल 8,193 है। इस कमी के कारण पैरावेट्स को कई बार टीकाकरण और प्राथमिक उपचार जैसे कार्यों में पशु चिकित्सकों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हालांकि, संसाधनों की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।


पैरावेट्स के प्रशिक्षण और कौशल विकास को प्राथमिकता 
सरकार ने पैरावेट्स के प्रशिक्षण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। इस नई नीति के तहत, उन्हें टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा, और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थान से मिलेगी मान्यता
प्रदेश में प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थानों में पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा, और अन्य कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन संस्थानों द्वारा निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने के मानक तय किए जाएंगे, ताकि निजी क्षेत्रों में भी पशुपालन और परापशुचिकित्सा के पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकें।

पशुपालन कोर्स के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन
योगी सरकार ने नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पशुधन विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर राज्य में परापशुचिकित्सा और पशुपालन से संबंधित कोर्स की नीति बनाई गई है। इस नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे पशु चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

• Tags:
• Yogi Government
• Animal Husbandry Diploma