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UP News : अब माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, वेतन बिल के साथ देना होगा रिकॉर्ड

आदेश में कहा गया है कि सरकारी माध्‍यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उपस्थिति अनिवार्य है। इसे लेकर संलग्‍न प्रारूप पर सूचना कार्यालय को उपलब्‍ध कराई जाए।

Lucknow News : प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ग​तिरोध जारी है। शिक्षक इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगें पूरी होने तक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करने का फैसला किया है। इस बीच शिक्षा महकमे ने एक और अहम फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी राजकीय माध्‍यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब सोमवार से इसे लेकर भी तस्वीर साफ होगी और आंकड़ों के जरिए उपस्थिति का सच धरातल पर सामने आएगा।

33 हजार से अधिक माध्यमिक स्कूलों में करीब चार लाख शिक्षक
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी माध्‍यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उपस्थिति अनिवार्य है। इसे लेकर संलग्‍न प्रारूप पर सूचना कार्यालय को उपलब्‍ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि संस्‍था प्रधान अनिवार्य रूप से शिक्षकों-शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों के हर महीने के वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रस्‍तुत करें। इसी के आधार पर वेतन बिल पारित किया जाए। प्रदेश में 33 हजार से अधिक माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 1.27 करोड़ से अधिक​ विद्यार्थी और करीब चार लाख शिक्षक हैं। 

प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध जारी
बेसिक शिक्षा महकमे ने अपने अधिकारियों को शुक्रवार को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे शिक्षकों को ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करने के लिए समझाएं। अफसरों ने अपने स्तर पर इसे लेकर प्रयास भी किए। इस दौरान कई जगह टैबलेट चलाने में व्यवहारिक दिक्कतें भी सामने आईं और बात नहीं बन सकी। अधिकारियों से बात से शिक्षक सहमत नहीं हुए और अपनी विभिन्न समस्याओं का हवाला देते हुए मांगों को पूरा करने की बात कही। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 6.09 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों में से शुक्रवार को एक प्रतिशत से भी कम ने डिजिटल अटेंडेंस का इस्तेमाल किया। सिर्फ 0.61 प्रतिशत शिक्षकों ने सुबह के समय ऑनलाइन हाजिरी लगाई, वहीं 0.33 फीसदी शिक्षकों ने ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज की।

15 जुलाई को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन
डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में विभिन्न शिक्षक संगठन 15 जुलाई को प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौपेंगे। संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि वह डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे बल्कि इससे संबंधित व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किए बगैर लागू करने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शिक्षकों ने हाफ डे, सीएल, ईएल से संबंधित मांगों को भी पूरा करने को कहा है। 

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