शिक्षक भर्ती लटकाने की भाजपा की चालबाजी : अखिलेश यादव बोले- ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं, दोनों पक्षों को पहुंचा रही ठेस

अखिलेश यादव बोले- ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं, दोनों पक्षों को पहुंचा रही ठेस
UPT | सपा मुखिया अखिलेश यादव।

Sep 09, 2024 21:10

अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा न इनकी सगी है, न उनकी।

Sep 09, 2024 21:10

Lucknow News : प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों की भावना को सिर्फ ठेस पहुंचायी जा रही है और भाजपा किसी की सगी नहीं है।

दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठेस पहुंचा रही सरकार
अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे।
  भाजपा सरकार की भ्रष्ट-प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें?
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की भ्रष्ट-प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें। जो काम तीन दिन में हो सकता था, उसके लिए तीन महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नयी सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना व सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा न इनकी सगी है, न उनकी।

भाजपा सरकार में नौकरियों में पीडीए का आरक्षण हक छीना
इससे पहले अखिलेश यादव ने रविवार को यूपी सरकार को पीडीए विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा घोर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। हर स्तर पर भेदभाव करती है। मुख्यमंत्री और भाजपाई पीडीए से नफरत करते हैं। भाजपा सरकार पीडीए विरोधी फैसले ले रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी 69 हजार शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर शासन सत्ता में ऊपर से लेकर नीचे तक पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय और भेदभाव हो रहा है। भाजपा की सात साल की सरकार में नौकरियों में पीडीए का आरक्षण हक छीना है। सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने पीडीए के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव किया। 

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