सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं ना कहीं नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति पत्र वितरण में रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन, एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक की प्रक्रिया या जिला आवंटन की प्रक्रिया तक किसी को सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी होगी।
Lucknow News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7720 लेखपालों को दिए नियुक्ति पत्र, बोले- रोड़े अटकाने की हुई कोशिश
Jul 10, 2024 12:37
Jul 10, 2024 12:37
- यूपी में 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे
- 1.62 करोड़ से अधिक युवाओं को अपने जनपद-गांव में मिला रोजगार
ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया गया काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग बेहद महत्वपूर्ण विभाग है और जनता की सेवा की नींव के रूप में इस विभाग के लेखपाल की भूमिका बेहद महत्व रखती है। वर्षों से लेखपाल के पद खाली पड़े थे, इन पर नियुक्ति की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखकर इस नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की पहल की। इसके तहत वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने अपना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा, इसके बाद चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अधीनस्थ सेवा चना आयोग ने संपन्न की।
कुछ लोगों की फितरित होती है अच्छे काम में रोड़ा अटकना
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा कि हम लोगों को देखने को मिलता है, कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे काम में रोड़ा अटकना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति पत्र वितरण में इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन, राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में करके आज 7720 नव चयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है।
किसी को सिफारिश की नहीं पड़ी जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं 7720 लेखपालों के पद प्रदेश के अंदर भरे गए हैं। एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक की प्रक्रिया या जिला आवंटन की प्रक्रिया तक किसी को सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेहतर निवेश का माहौल है। प्रदेश सरकार अब तक 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतार चुकी है। साथ ही 30 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया चल रही है। इन सबसे प्रदेश के 1 करोड़ 62 लाख से अधिक युवाओं को अपने जनपद, अपने गांव में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।
गरीब की इज ऑफ लिविंग के लिए करें काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बिना भेदभाव, बिना सिफारिश आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, एक गरीब की इज ऑफ लिविंग के लिए आप अपने स्तर पर बड़े व अच्छे कार्य करें। प्रदेश में स्वरोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हुआ है। इन योजनाओं के फलस्वरूप 62 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी की दर तेजी के साथ नीचे गिरी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला नियुक्ति पत्र
प्रदेश में लेखपालों की भर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित हुए लेखपालों को नियुक्ति पत्र पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंताजर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई के बाद उनको अब नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती निकालते हुए आवेदन मांगा था। आयोग ने अंतिम चयन परिणाम 30 दिसंबर 2023 को निकाला और इसके आधार पर अंतिम चयन सूची 6 जनवरी 2024 को राजस्व परिषद को भेज दी। इस प्रकरण में कुछ लोग अदालत चले गए। बाद में कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद उनकी नौकरी का रास्ता साफ हुआ।
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