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नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का हंगामा : बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से धक्का-मुक्की हुई... छत पर चढ़कर लगाया झंडा

बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में सैकड़ों किसान हरौला बारात घर से पैदल मार्च करते हुए प्राधिकरण पहुंचे।

Noida News : बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में सैकड़ों किसान हरौला बारात घर से पैदल मार्च करते हुए प्राधिकरण पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने मुख्य सड़क पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। किसान बैरिकेड तोड़कर सड़क पर आ गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सुरक्षा कारणों से प्राधिकरण के सभी गेट बंद कर दिए। इसके बाद किसान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुछ किसानों ने इस दौरान प्राधिकरण की छत पर चढ़कर अपना झंडा फहरा दिया।

हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट खारिज
किसानों का कहना है कि हाइपावर कमेटी की रिपोर्ट उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। किसानों ने 10 प्रतिशत विकसित भूखंड और 64.7 प्रतिशत मुआवजे की मांग की है, जिसे कमेटी ने खारिज कर दिया। किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। उन्होंने प्राधिकरण से यह भी पूछा कि किसानों से किए गए समझौतों का क्या हुआ और क्यों उन्हें लागू नहीं किया गया।



मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना
किसानों ने यह भी कहा है कि जिन किसानों को मूल 5 प्रतिशत के प्लॉट नहीं मिले, उन्हें तत्काल प्रदान किए जाएं। इसके अलावा, जिन किसानों के न्यायालय से आदेश आए हैं, उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत के भूखंड या धनराशि दी जाए। उन्होंने सभी 81 गांवों के विकास को सेक्टर की तर्ज पर करने की मांग की। 1997 से 64.7 प्रतिशत मुआवजा देने, स्वामित्व योजना लागू करने, और नक्शा नीति समाप्त करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे।

सीईओ ने लिया था फैसला
सोमवार को प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया था। इसके मुताबिक, जिन किसानों को सौ फीसदी मुआवजा मिल गया है, उनसे 10 फीसदी मुआवजा राशि प्राधिकरण के खाते में वापस डलवाई जाएगी। इसके बाद पांच प्रतिशत का विकसित भूखंड किसानों को दिया जाएगा। बचे पांच प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा 22000 रुपये वर्ग मीटर की दर से किसानों को प्राधिकरण जारी करेगा। वहीं विकसित भूखंड प्राप्त कर चुके लोगों को भी अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन किसान इससे सहमत नहीं है।

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