सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के लोकभवन सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा चयनित 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रोजगार सृजन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपने सरकार के कदमों को साझा किया और कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रही है।
सीएम योगी ने 701 वन दरोगाओं को बांटे नियुक्ति पत्र : बोले- यूपी भर्ती प्रक्रियाओं में 20 प्रतिशत होंगी महिलाएं
Nov 22, 2024 16:11
Nov 22, 2024 16:11
सात लाख युवाओं को सरकारी नौकरी
सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी भर्ती प्रक्रिया बिना पारदर्शिता के नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक लगभग सात लाख युवाओं को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी दी है, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता का नतीजा है। सीएम ने कहा, पहले जब प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी तो रिश्तेदारी और नातेदारी के सवाल उठते थे, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया से इन सभी को खत्म किया गया है। सीएम योगी ने यूपीएसएसएससी की भी सराहना की और कहा कि यह आयोग राज्य में युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति में योगदान करने का है।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि-रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बातें कीं और बताया कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े सात वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है और राज्य में सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने सात लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में शामिल किया है और दो करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित किया है और यह राज्य के विकास की दिशा में एक अहम कदम है। आज प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, जो कार्यशील, सक्षम और ऊर्जा से भरी हुई है। हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल राज्य की प्रगति में कर रहे हैं।
महिलाओं को समान अवसर देने की प्रतिबद्धता
सीएम योगी ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को समान अवसर देने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 701 नवनियुक्त वन दरोगाओं में 140 महिलाएं शामिल हैं, जो महिला आरक्षण नीति के तहत की गई कार्यवाही का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है और आगामी पुलिस भर्ती में भी बड़ी संख्या में महिलाओं का चयन किया जाएगा।
पर्यावरण समस्याएं मानवजनित
सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दे आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लखनऊ समेत कई क्षेत्रों में हाल ही में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सीएम ने वन विभाग को पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की और कहा, यदि पर्यावरण समस्याएं मानवजनित हैं, तो उनका समाधान भी मानव को ही खोजना होगा। उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों पर जोर दिया और वन विभाग को इस दिशा में एक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
वन और वन्यजीव संरक्षण में जनभागीदारी
सीएम ने कहा कि वन और वन्यजीव संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े सात वर्षों में राज्य में 200 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं। यह सफलता सरकार की सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिया कि वे स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय करके वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दें।
वन दरोगाओं की जिम्मेदारी
सीएम ने नवनियुक्त वन दरोगाओं से कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल वनों और पर्यावरण की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उन्हें वन्यजीवों के संरक्षण, जैव विविधता को बनाए रखने और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, आप सभी को एक पर्यावरण प्रहरी के रूप में कार्य करना होगा और गांवों तक जाकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना होगा।
वन विभाग को सशक्त बनाने प्राथमिकता
सीएम योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वन विभाग को सशक्त बनाना है, और 701 वन दरोगाओं की नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कार्यक्रम में वन पर्यावरण, वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री केपी मलिक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण अनिल कुमार समेत विभाग के कई अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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