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69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद पर योगी-मोदी की चर्चा : उपचुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को लेकर सियासी हल निकालने की कोशिश

योगी सरकार उपचुनाव अपने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ रही है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं का भी बखान किया जा रहा है। ऐसे में कुछ मुद्दे हैं, जिनकी नाराजगी पार्टी को उठानी पड़ सकती है। इनमें शिक्षक भर्ती मुद्दा काफी अहम है।  

Lucknow News : प्रदेश में उपचुनाव के सियासी माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात काफी अहम रही। सियासी गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है। रविवार को अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास पर चली करीब एक घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। बताया जा रहा है कि इसमें विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों और आगामी महाकुंभ की योजनाओं पर बातचीत हुई। 

उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय, शिक्षक भर्ती मुद्दा काफी अहम
यूपी विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व पर काफी दबाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर काफी पहले से ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। हर मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है।  केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बड़ नेताओं के उपचुनाव का प्रचार नहीं करने की वजह से सीएम योगी की उपचुनाव में सबसे बड़ा चेहरा होंगे। सरकार उपचुनाव अपने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ रही है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं का भी बखान किया जा रहा है। ऐसे में कुछ मुद्दे हैं, जिनकी नाराजगी पार्टी को उठानी पड़ सकती है। इनमें शिक्षक भर्ती मुद्दा काफी अहम है।  



ओबीसी वर्ग को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश
बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के साथ बैठक में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का राजनीतिक समाधान तलाशने पर भी विचार किया। इस मामले में आरक्षण नियमों के अनुपालन न होने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। फिलहाल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे का उपचुनाव से पहले हल निकालकर ओबीसी समुदाय को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जा सकता है।

उपचुनाव से पहले रणनीतिक तैयारियां
आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी और पीएम मोदी की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों नेताओं की यह पहली बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य विधानसभा उपचुनाव की तैयारी करना और विपक्ष की आरक्षण एवं संविधान से जुड़ी धारणाओं से हुए सियासी नुकसान की भरपाई करना भी रहा है।

जेपी नड्डा से भी मिले सीएम योगी
पीएम मोदी से बैठक के बाद सीएम योगी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उपचुनाव को पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा मानते हुए, इस मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और भविष्य में पार्टी के कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया।

महाकुंभ में सभी संप्रदायों की भागीदारी पर जोर
महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सीएम योगी ने महाकुंभ में सभी हिंदू संप्रदायों को आमंत्रित करने की योजना के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। सीएम योगी ने इस अवसर पर पीएम मोदी को महाकुंभ में आमंत्रित किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पिछली बैठक में भी सीएम योगी ने महाकुंभ में लिंगायत सहित विभिन्न संप्रदायों को शामिल करने की बात की थी। इस तरह, महाकुंभ के आयोजन के माध्यम से हिंदू समाज में एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।

आरक्षित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष
इस बीच 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने का निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई 12 नवंबर को संभावित है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप का कहना है कि चार साल से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए सभी पर्व फीके रहे हैं। अभ्यर्थी आर्थिक तंगी के कारण किसी भी त्योहार की खुशी नहीं मना रहे हैं। प्रदेश सरकार से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन, सरकार की मंशा इसे उलझाकर लंबा खींचने की है। भर्ती में सीधे तौर पर बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 को ताक पर रख दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलने ही उम्मीद है।
 

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