मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में देश-दुनिया के श्रद्धालु इस एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें।
Lucknow News: यूपी में बनेंगे चार नए लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर से अब तक आया 24 हजार करोड़ का निवेश
Jun 27, 2024 18:21
Jun 27, 2024 18:21
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना
- दिसंबर 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे होगा पूरा
गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी
गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट तक जोड़ने के लिए दो लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी जोड़ने की योजना है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम भी तेज किया जाएगा।
दिसंबर 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में देश-दुनिया के श्रद्धालु इस एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सभी एक्सप्रेसवे के किनारे पौधे लगाए जाएं।
औद्योगिक क्लस्टरों का विकास
मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टरों के विकास की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के बाइलॉज में परिवर्तन कर उन्हें निवेश अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
डिफेंस इंडस्ट्रियल में निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल में अब तक 24 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। लखनऊ नोड में ब्रम्होस एयरोस्पेस, एरोलॉय टेक्नोलॉजी, झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम, अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और एंकर रिसर्च लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां अपनी इकाई स्थापित कर रही हैं।
भूमि अधिग्रहण में तेजी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भूमि अधिसूचित करने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही में अनावश्यक देरी न हो और किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बीडा में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को तेज करने का भी आदेश दिया।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एमओयू की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की सतत समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निवेशक को लैंड अलॉटमेंट और इंसेंटिव देने में विलंब नहीं होना चाहिए।
औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक कॉलोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। यह विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, ड्रेनेज, सफाई और जलापूर्ति जैसी सुविधाएँ बेहतर ढंग से उपलब्ध हों।
निजी पार्कों का विकास
मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी पार्कों के विकास के लिए बड़ी संख्या में निवेशकों ने रुचि दिखाई है। एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भी निजी पार्क की स्थापना हेतु निवेशकों को आवश्यक बल्क लैंड की पूर्ति हेतु तेजी से व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
बीडा में भूमि अधिग्रहण की कवायद तेज
मुख्यमंत्री ने नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दादरी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोराकी में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) के विकास की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनका उद्देश्य राज्य को एक विकसित और संपन्न प्रदेश के रूप में स्थापित करना है।
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