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यूपी के 11 जिलों में बनेंगे संयुक्त अभियोजन कार्यालय : अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तेज

सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। यह कदम अभियोजन विभाग को सशक्त बनाने और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Lucknow News : प्रदेश सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। यह कदम अभियोजन विभाग को सशक्त बनाने और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अपराधियों को सजा दिलाने में आएगी तेजी 
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 11 जिलों में अभियोजन विभाग की कार्यशैली में सुधार होगा, और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होगी। पिछले साढ़े सात वर्षों में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है, और अब इस कदम से अपराधियों को सजा दिलाने में और अधिक तेजी आएगी।



कार्यालयों के लिए भूमि आवंटित 
अभियोजन निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभाग को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए प्रदेश के 11 जिलों में संयुक्त अभियोजन कार्यालयों की स्थापना के निर्देश दिए थे। इस योजना के तहत इन जिलों में कार्यालयों के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और शासन से निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति मांगी गई है। बजट मिलने के बाद, कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

एक एकड़ बनेगा संयुक्त अभियोजन कार्यालय
संतकबीर नगर में एक एकड़ में संयुक्त अभियोजन कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में संयुक्त अभियोजन कार्यालय और आवास के लिए ग्राम बड़गो में 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि आवंटित की गई है। यह भूमि गाटा संख्या 725, 727, 728, 729 और 730 में दर्ज है। महेंद्र सिंह तंवर ने यह भी बताया कि इस भूमि का तहसीलदार द्वारा चिह्नांकन कर दिया गया है और इस भूमि पर भवन निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किया गया है। एस्टीमेट की राशि लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसे अब अभियोजन निदेशालय को भेज दिया गया है। जैसे ही शासन से बजट प्राप्त होगा, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

तहसील बांदा में 0.770 हेक्टेयर भूमि आवंटित
संतकबीर नगर के साथ-साथ अन्य जिलों में भी संयुक्त अभियोजन कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एडीजी दीपेश जुनेजा के अनुसार, इन जिलों में भूमि आवंटन इस प्रकार किया गया है: श्रावस्ती में ग्राम गलकटवा, परगना और तहसील भिनगा में 1 एकड़ भूमि, चंदौली में ग्राम धुरीकोट, परगना मझवार, तहसील चंदौली में 0.100 हेक्टेयर भूमि, चित्रकूट में ग्राम तरौंहा रूरल, परगना कर्वी में 0.050 हेक्टेयर भूमि, और बांदा में ग्राम मवई बुजुर्ग, तहसील बांदा में 0.770 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 

कानूनी सुधार में मिलेगी मदद
एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि अभियोजन के लिए गाजियाबाद में ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील गाजियाबाद में 0.100 हेक्टेयर भूमि, महराजगंज में जिला मुख्यालय परिसर में 30 गुणा 50 मीटर भूमि, ललितपुर में अंदर हद परगना और तहसील ललितपुर में 20 गुणा 30 मीटर भूमि, सोनभद्र में ग्राम रोप, तहसील राबट्सगंज, परगना बडहर में 2.0240 हेक्टेयर भूमि, औरैया में ग्राम ककोर बुर्जुग में 0.093 हेक्टेयर भूमि तथा फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में 3500 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। यह प्रक्रिया कानूनी सुधार में मदद करेगी और अपराधियों को सजा में तेजी मिलेगी।

न्यायालयों पर मामलों दबाव होगा कम
इन संयुक्त अभियोजन कार्यालयों के निर्माण से अभियोजन प्रक्रिया में काफी सुधार होगा। एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि इन कार्यालयों की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में गति आएगी, जिससे अपराधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तेजी आएगी। इससे न्यायालयों पर दबाव भी कम होगा और मामलों का समाधान जल्दी होगा। यह कदम न्यायपालिका पर दबाव को कम करने के साथ-साथ अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष और तेजी से न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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