मंत्री नंद गोपाल नंदी का बड़ा ऐलान : 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण से यूपी में औद्योगिक विकास का होगा विस्तार, दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने पिकप भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की समीक्षा बैठक की...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने पिकप भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के तहत इस वर्ष 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण और 25 हजार एकड़ भूमि उद्यमियों को आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बंद पड़ी फैक्ट्रियों को बॉय बैक पॉलिसी के तहत पुनः उपयोग में लाने के आदेश भी दिए।

वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों के पुनरुद्धार के निर्देश
मंत्री नंदी ने वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी फैक्ट्रियों को बॉय बैक पॉलिसी के अंतर्गत लाया जाए, ताकि इनकी जमीनों का पुनः उपयोग हो सके। इस नीति के तहत उद्यमी अपनी बंद फैक्ट्री को यूपीसीडा को वापस कर सकते हैं और बदले में मौजूदा बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल बेकार पड़ी भूमि का उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि उद्यमियों को भी आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।

मूलभूत सुविधाओं के विकास की जिम्मेदार अब यूपीसीडा की
औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी अब नगर निगम या नगर पालिकाओं से हटाकर सीधे यूपीसीडा को सौंप दी गई है। मंत्री ने बताया कि अनुच्छेद 243Q के तहत अब औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सेवाओं की देखभाल यूपीसीडा द्वारा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्यमियों से टैक्स वसूली के साथ-साथ उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। कई औद्योगिक क्षेत्रों में बिना लीज डीड और मानचित्र पास कराए उद्योग संचालित हो रहे हैं। जब इस बारे में अधिकारियों से जवाब मांगा गया। तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री नंदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में लंबित जांचों को दो माह के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री ने बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना अत्यावश्यक है।

ई-नीलामी और लैंड बैंक बढ़ाने को कहा
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा जल्द ही प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। इस पहल से उद्यमियों को पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से जमीनें उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को लैंड बैंक को बढ़ाने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में और अधिक औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर व मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा मयूर महेश्वरी के अलावा वरिष्ठ अधिकारी और औद्योगिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक मौजूद रहे।

Also Read