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बदलता उत्तर प्रदेश : यूपी में ई-वाहनों से सफर आसान होगा, इन चार एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के चार प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर कुल 26 नए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। यह कदम न केवल ई-वाहन चालकों के लिए वरदान साबित होगा...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में ई-वाहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के चार प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर कुल 26 नए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। यह कदम न केवल ई-वाहन चालकों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये चार्जिंग स्टेशन सभी प्रकार के ई-वाहनों के लिए उपयोगी होंगे। 

यहां बनेंगे चार्जिंग स्टेशन 
इस परियोजना के तहत, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उत्तर प्रदेश ईवी पॉलिसी 2022 के तहत विभिन्न एक्सप्रेस-वे पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रावधान है। वहीं, पूर्वांचल, बुदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 14 जनसुविधा परिसरों का विकास किया जाएगा। 

कहां कितने चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
योजना के अनुसार, 302 किलोमीटर लंबे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 8 नए चार्जिंग स्टेशन और 91 किलोमीटर के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 2 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलाव, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी कन्सेशनायर द्वारा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।

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इन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

• रिलायंस
• जीएमआर एनर्जी
• अडानी टोटल एनर्जी
• बेलेक्ट्रिक
• लाइट जिप टेक्नोलॉजी
• ईवी प्लेक्सस
• सिमेन्स लिमिटेड
• कैश और ड्राइव
• एएम एंड सीई ई मोबिलिटी
• एम्पवोल्ट्स
• रैज एंड शाइन

इस मॉडल पर होगा निर्माण
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 14 जनसुविधा परिसरों का विकास किया जाएगा। इनमें से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 2 जनसुविधा परिसरों को पीपीपी मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) पर विकसित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का चयन किया गया है। शेष 12 परिसरों का निर्माण यूपीडा द्वारा ईपीसी मॉडल (इंजीनियरिंग खरीद निर्माण) पर कराया जाएगा। ये योजना न केवल ई-वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य में ई-वाहनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही, यह कदम उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी ई-वाहन मित्र राज्यों में शामिल करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री के साथ चार्जिंग दरों पर चर्चा
इस योजना के लिए मेसर्स अडानी टोटल एनर्जी ई-मोबिलिटी लिमिटेड को चुना गया है। यूपीडा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ ई-वाहनों के लिए चार्जिंग दरों पर चर्चा की है, और जल्द ही इन दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशनों के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन और लाइन निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 9.37 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। चार्जिंग स्टेशनों और जनसुविधा परिसरों के निर्माण और संचालन से कई नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।

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यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
इन एक्सप्रेस-वे के किनारे पर यात्रियों के लिए ढाबे (पारंपरिक भारतीय रोडसाइड रेस्तरां), एटीएम, पार्किंग स्थल, छोटी मरम्मत की दुकानें, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, किफायती होटल, ट्रक चालकों के लिए विशेष सुविधाएं, गोदाम, वाहन मरम्मत केंद्र जैसी कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के लिए एक्सप्रेस-वे पर यात्रा को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाना है। यह न केवल यात्रियों के लिए लाभदायक होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

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